मुंबई : वरळी, ना.म. जोशी आणि नायगाव येथील बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासासाठी काम सुरू झाले; मात्र शिवडी येथील बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासासाठी केंद्राकडून येथील जागा शासनाला हस्तांतरित होत नाही. परिणामी, गेल्या कित्येक वर्षांपासून शिवडी बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास रखडला आहे. थोडक्यात केंद्राची जागा राज्याला हस्तांतरित झाली तर शिवडी येथील बीडीडी चाळीचा पुनर्विकासदेखील मार्गी लागेल, असे म्हणणे येथून मांडले जात आहे.
शिवडी बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासासाठी गेल्या तीस वर्षांपासून प्रयत्न करत असलेले मानसिंग राणे यांनी अधिक माहिती देताना सांगितले की, आम्ही तीस वर्षे झाली पुनर्विकासासाठी काम करत आहोत. सर्व लोकप्रतिनिधींसोबत बैठका झाल्या. सगळ्यांना निवेदने दिली. प्रश्न मार्गी लागतो, असे निदर्शनास येताच काही तरी अडचण निर्माण होते. कधी केंद्रीय मंत्री बदलतात तर अन्य काही; मात्र ज्या बैठका झाल्या त्यामध्ये मुंबई पोर्ट ट्रस्टने असे सांगितले की आम्हाला काहीच अडचण नाही.
आम्हाला केवळ केंद्र सरकारकडून परवानगी आली पाहिजे. ना हरकत प्रमाणपत्र आले पाहिजे. हे आले की आम्ही तुम्हाला जागा हस्तांतरित करून देतो. इमारती म्हाडाने बांधाव्यात किंवा इतर कोणी; यात पोर्टला काही स्वारस्य नाही; परंतु होते असे की केंद्र सरकारकडे जी बीपीटीची शिवडीची जागा आहे ती हस्तांतरित होणे गरजेचे आहे. ती जागा शासनाला हस्तांतरित झाली पाहिजे. यासाठीचे सगळे पत्रव्यवहार झाले आहेत. बीपीटीची फाईलदेखील दिल्लीला गेली आहे; मात्र अडचणींचा ससेमिरा काही सुटत नसल्याचे चित्र आहे. शासनाची काही अडचण नाही; मात्र केंद्राने ही जागा शासनाला हस्तांतरित केली पाहिजे. येथे घोडे अडले आहे.
केंद्र शासनाने बीपीटीची जागा राज्य शासनाला ९९ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर दिली होती. यावर बीडीडी चाळी उभ्या राहिल्या होत्या. तेव्हा राज्य शासन नव्हते. तेव्हा ब्रिटिश सरकार होते. याला शंभर वर्षे झाली. येथे २२ मजली इमारती आहेत. आता ९९ वर्षांचा भाडेकरार संपला असला तरी बीपीटी ते वाढवून देत आहे; मात्र नवीन बांधकाम करायचे असेल तर केंद्राची परवानगी मिळणे आवश्यक आहे. जोवर ही परवानगी मिळत नाही तोवर पुनर्विकास होऊ शकत नाही. आता केंद्राने संमती दिली की येथील जागा शासनाच्या मालकीचा होईल. येथील जागा साडेसहा एकर आहे. २२ इमारती आहे. प्रत्येक इमारतीत ८० खोल्या आहेत. ९६० भाडेकरू आहेत. त्यामुळे पुनर्विकासासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्न करत असून, आम्हाला याबाबत सर्वच स्तरातून सहकार्य मिळावे, अशी अपेक्षा असल्याचे म्हणणे मांडले जाते आहे.