...तर तीन महिन्यांसाठी वाहन परवाना करणार जप्त

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 19, 2018 12:30 AM2018-11-19T00:30:43+5:302018-11-19T00:31:00+5:30

नियम मोडून बेदरकारपणे वाहने चालविणाऱ्यांविरोधात महाराष्ट्रात कारवाई होत नसल्याचा ठपका अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या उच्चस्तरीय रस्ता सुरक्षा समितीने ठेवला होता.

 ... then seized a vehicle for three months | ...तर तीन महिन्यांसाठी वाहन परवाना करणार जप्त

...तर तीन महिन्यांसाठी वाहन परवाना करणार जप्त

googlenewsNext

मुंबई : वेगात वाहने चालविणे, सिग्नल तोडून गाडी पुढे दामटविणे, मोबाईलवर बोलत गाडी चालविणे आता महागात पडणार आहे. नियम मोडून बेदरकारपणे वाहने चालविणाऱ्यांविरोधात महाराष्ट्रात कारवाई होत नसल्याचा ठपका अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या उच्चस्तरीय रस्ता सुरक्षा समितीने ठेवला होता. यानंतर वाहतूक विभागाने नियम मोडणाºयांविरोधात कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला असून, तसे परिपत्रकच वाहतूक विभागाच्या अपर पोलीस महासंचालकांनी संबंधितांना पाठविले आहे.
या परिपत्रकानुसार आता वेगमर्यादा तोडून वाहन चालविणे, लाल सिग्नल तोडणे, मोबाईलवर बोलत वाहन चालविणे, क्षमतेपेक्षा जास्त मालाची वाहतुक करणे, मालवाहू वाहनातून प्रवासी वाहतूक, दारु पिऊन वाहन चालविणे या नियमांचा भंग करणाºया वाहनचालकांचा वाहन परवाना किमान तीन महिन्यांसाठी रद्द होणार आहे. या नियमांचा भंग करणाºयांचा वाहतूक परवाना रद्द करण्याबाबतची जास्तीतजास्त प्रकरणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे पाठविण्याचे आदेशच अपर पोलीस महासंचालकांनी वाहतूक विभागाच्या पोलिस कर्मचाºयांना आणि अधिकाºयांना दिले आहेत. १४ नोव्हेंबर रोजी काढलेल्या या परिपत्रकात आपापल्या भागातील कार्यालयाचा साप्ताहिक अहवाल मुख्यालयाकडे सादर करण्याचे आदेशही यात देण्यात आले आहेत.
रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने माजी न्यायमुर्ती के.एस. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली आहे. १२ नाव्हेंबर रोजी दिल्लीत या समितीची बैठक झाली. राज्याचे मुख्य सचिव या बैठकीस उपस्थित होते. वाढते रस्ते अपघात आणि अपघातातील जखमी व मृतांच्या वाढत्या प्रमाणात या बैठकीत चिंता व्यक्त करण्यात आली. शिवाय, महाराष्ट्रात नियम भंग करणाºया वाहन चालकांचा वाहन परवाना रद्द करण्याचे प्रमाण अत्यंत नगण्य असल्याचे सांगत उच्चस्तरीय समितीने नाराजी व्यक्त केली. विशेष म्हणजे परवाने रद्द करण्याबाबतचा शासन आदेश गृह विभागाने ३१ डिसेंबर २०१५ रोजीच जारी केला होता. त्यामुळे आता या जीआरनुसार कारवाईची मोहिमच वाहतूक पोलिसांकडून उघडली जाण्याची शक्यता आहे.

२०१७ मध्ये ३५ हजार ८५३ अपघात
राज्यात २०१७ मध्ये एकूण ३५ हजार ८५३ अपघातात १२ हजार २६४ जणांना जीव गमवावा लागला. तर २० हजार ४६५ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. तर, २०१८ मध्ये जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांच्या कालावधीत नऊ हजार २६४ अपघात झाले असून यात तीन हजार ३६१ जणांचा मृत्यू झाला. जानेवारी ते मार्च या कालावधीत शहरी भागातील अपघातांचे प्रमाण २७ टक्के असून, मृत्यूचे प्रमाण १७ टक्के आहे, तर ग्रामीण भागातील अपघातांचे प्रमाण ७३ टक्के आणि मृत्यूचे प्रमाण ८३ टक्के आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालावरून देशभरात अपघातांच्या घटनांमध्ये २०१५ मध्ये महाराष्ट्राचा तिसरा क्रमांक होता.

Web Title:  ... then seized a vehicle for three months

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.