...तर पाण्यासाठी मोजा जादा पैसा

इमारतीला ताबा प्रमाणपत्र नसल्याने पाण्यासाठी जादा पैसे मोजणाºया मुंबईकरांची समस्या यापुढेही कायम राहणार आहे. अशा इमारतींतील रहिवाशांचा यात दोष नसला

मुंबई : इमारतीला ताबा प्रमाणपत्र नसल्याने पाण्यासाठी जादा पैसे मोजणाºया मुंबईकरांची समस्या यापुढेही कायम राहणार आहे. अशा इमारतींतील रहिवाशांचा यात दोष नसला तरी सामान्य दराने पाणीपुरवठा करण्याची मागणी पालिका प्रशासनाने पुन्हा एकदा फेटाळली आहे. रहिवाशांनीच दबाव टाकून विकासकाला ताबा प्रमाणपत्र घेण्यास भाग पाडावे. हे ताबा प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर त्यांना सामान्य दराने पाणी देण्यात येईल, अशी ताठर भूमिका पालिका प्रशासनाने घेतली आहे.
मुंबईतील असंख्य इमारतींना अद्याप ताबा प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. अनेक विकासक महापालिकेकडून ताबा प्रमाणपत्र न घेताच रहिवाशांना सदनिकांची विक्री करून पळ काढतात. रहिवासी मात्र याबाबत अंधारात असल्याने आपली फसवणूक झाल्याची त्यांना जाणीव होईपर्यंत उशीर झालेला असतो. परिणामी, त्यांना अन्य इमारतींतील रहिवाशांच्या तुलनेत पाण्याचे दर व अनामत रक्कम दुप्पट भरावी लागते. त्यामुळे विकासकाकडून फसवणूक झालेल्या अशा रहिवाशांना पाण्यासाठी सामान्य दर आकारून दिलासा देण्याची मागणी भाजपाचे नगरसेवक जगदीश ओझा यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली होती.
त्यांची ही सूचना पालिकेच्या महासभेत मान्य होऊन आयुक्तांकडे अभिप्रायासाठी पाठविण्यात आली होती. मात्र ही मागणी फेटाळून लावत ताबा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींना केवळ मानवतेच्या दृष्टीकोनातून पाण्याची जोडणी दिली जाते. इमारतीच्या बांधकामावेळी अटींची पूर्तता न केल्यास ताबा प्रमाणपत्र नाकारण्यात येते. त्यामुळे जल आकार नियमावलीनुसार ताबा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींना सामान्य दरापेक्षा दुप्पट दराने जल आकार लावण्यात येतो, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

पालिकेने केले हात वर : बांधकामाची परवानगी घेताना, बांधकाम सुरू झाल्यानंतर आणि बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर अशा तीन टप्प्यांमध्ये विकासकाकडून पालिका ठराव शुल्क वसूल करीत असते. हे शुल्क टाळण्यासाठी विकासक अशी पळवाट शोधतात. यामुळे नागरिकांचेच नव्हे, तर पालिकेचेही नुकसान होते. मात्र विकसकांकडून ही रक्कम वसूल करण्याऐवजी रहिवाशांनीच विकासकाकडे प्राधान्याने ताबा प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी दबाव टाकावा. हे प्रमाणपत्र मिळवण्यास त्यांना यश आले, तर अशा रहिवाशांना नियमानुसार लगेचच सामान्य दराने पाणीपुरवठा करण्यात येईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.