मुंबई - राज्यात आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून मराठा समाज आक्रमक झाल्याचं दिसून येत आहे. काहीही झालं तरी मराठा समाजाला आरक्षण मिळालंच पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका मराठा समाजाने मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्त्वात केली आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं, ओबीसीत समावेश करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. त्यास, ओबीसी नेत्यांनी आणि ओबीसी समाजाने विरोध केला आहे. दुसरीकडे धनगर आरक्षणाचा मुद्दाही पुढे आला असून धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गामध्ये स्थान देण्याची मागणी होत आहे. त्यालाही आदिवासी बांधवांनी विरोध केला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर महायुतीतील नेते आणि सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी मोठं विधान केलंय.
राज्यात सुरू असलेल्या वेगवेगळ्या समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर आता राजकीय वर्तुळात चर्चा होत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांपासून ते मंत्र्यांपर्यत हाच मुद्दा प्राधान्य चर्चेला आहे. त्यातच, महायुती सरकारमधील नेते आणि मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिल्लीतील केंद्र सरकारबाबत महत्त्वाचं विधान केलं आहे. पाटील यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन फिरणारं राजकारण सांगितलं आहे.
मराठा समाजानंतर आता धनगर समाजही रस्त्यावर उतरला आहे. धनगर समाजाला एनटी प्रवर्गातून एसटी प्रवर्गात घेण्याची मागणी होत आहे. आमदार गोपीचंड पडळकर यांनी धनगर जागर यात्रा काढून समाजातील लोकांना एकत्र करण्याचं काम सुरू केलंय. त्याच पार्श्वभूमीवर आता आदिवासी समाजही आक्रमक झाला आहे. धनगर समाजाच्या मागणीला आदिवासींनी विरोध केला आहे. यासंदर्भात भाष्य करताना दिलीप वळसे पाटील यांनी केंद्र सरकारला एकप्रकारे इशाराच दिला आहे. तसेच, धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गात न घेण्याचंच त्यांनी सूचवलंय. केंद्रात आदिवासी समजाच्या खासदारांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे, धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गात घेतल्यास त्यांच्या नाराजीतून दिल्लीतील कुठलंही सरकार कोसळू शकते, असं विधान पाटील यांनी केलंय. पाटील यांनी एकप्रकारे केंद्र सरकारला इशाराच दिला आहे.
धनगर जागर यात्रा
महाराष्ट्रातील धनगर समाजाच्या आरक्षणाची एसटी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी धनगर जागर यात्रेची सुरुवात १२ ऑक्टोबरपासून झाली. मराठवाड्यातील येलडा येथून ही सुरुवात झाली असून येलडा, कळंब, जालना जिल्ह्यात आणि छत्रपती संभाजीनगर या जिल्ह्यातही सभा होणार आहेत. १२ ते १७ ऑक्टोबर दरम्यान २० ते २२ सभांचं नियोजन करण्यात आलं आहे. त्यामध्ये, विदर्भ, मराठवाडा, खान्देश, प. महाराष्ट्र आणि कोकणात ह्या सभा होणार आहेत, असे गोपीचंद पडळकर यांनी सांगितले आहे.