...तर पती मृत पत्नीच्या संपत्तीचा वारस ठरू शकत नाही; उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा, मृत्यूपत्र विभागाचा युक्तिवाद फेटाळला
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 20, 2024 08:11 AM2024-07-20T08:11:32+5:302024-07-20T08:12:38+5:30
हे कलम पत्नीच्या हत्येस जबाबदार असलेल्या पतीला तिची मालमत्ता हस्तांतर करण्यास अपात्र ठरवते, असे न्यायालयाने म्हटले.
मुंबई : पत्नीचा हुंडाबळी घेतल्याबद्दल दोषी असलेला पती हिंदू उत्तराधिकारी कायद्यानुसार मृत पत्नीच्या संपत्तीचा वारस ठरण्यास अपात्र आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला.
पत्नीच्या हुंडाबळीस जबाबदार असल्याप्रकरणी दोषी ठरवलेल्या (भारतीय दंड संहिता कलम ३०४ (बी) अंतर्गत) पतीला हिंदू उत्तराधिकारी कायद्याच्या कलम २५ अंतर्गत ‘खुनी’ म्हणू शकत नाही. कारण कायदा केवळ हत्येसाठी दोषी ठरवलेल्या व्यक्तीला अपात्र ठरवतो, असा युक्तिवाद उच्च न्यायालयाच्या मृत्यूपत्र विभागाने न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठापुढे केला. मात्र न्या. जमादार यांनी हा युक्तिवाद फेटाळला. हिंदू उत्तराधिकारी कायदा, कलम २५ नुसार, हत्या करणारा किंवा हत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या व्यक्तीला अपात्र ठरवते. हे कलम पत्नीच्या हत्येस जबाबदार असलेल्या पतीला तिची मालमत्ता हस्तांतर करण्यास अपात्र ठरवते, असे न्यायालयाने म्हटले.
न्यायालय काय म्हणाले?
हिंदू उत्तराधिकारी कायदा, १९५६ अंतर्गत ‘हत्या’ची व्याख्या करण्यात आली नाही. भारतीय दंड संहितेमध्ये ‘हत्या’ची करण्यात आलेली व्याख्या हिंदू उत्तराधिकारी कायद्यासाठी लागू केली जाऊ शकत नाही. पत्नीच्या मृत्यूस जबाबदार असलेला पती हिंदू उत्तराधिकारी कायद्यांतर्गत तिच्या संपत्तीचा वारस ठरण्यास अपात्र आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण?
हुंडाबळी ठरलेल्या मुलीच्या वडिलांनी मुलीच्या मृत्यूस दोषी असलेल्या व सध्या तुरुंगात असलेल्या तिच्या पतीला व सासरच्यांना मुलीच्या संपत्तीचा वारस ठरण्यास अपात्र ठरवावे, अशी विनंती मृत्यूपत्र विभागाला केली. मात्र, मृत्यूपत्र विभागाला वडिलांचे हे म्हणणे मान्य होईना.
पती व सासरचे मृत पत्नीच्या संपत्तीचे कायदेशीर वारस आहेत. हिंदू उत्तराधिकारी कायद्यानुसार, पती व सासरचे मुलीच्या हुंडाबळीस जबाबदार असल्याने व त्यासाठी ते तुरुंगात असल्याने संपत्तीचे वारस ठरण्याकरिता अपात्र ठरू शकत नाहीत, असा युक्तिवाद मृत्यूपत्र विभागाचा होता. मात्र, स्वत:च्या चुकीच्या कृत्याचा फायदा त्याला कसा मिळू शकतो? असे म्हणत न्यायालयाने मृत्यूपत्र विभागाचा युक्तिवाद फेटाळला.