मुंबई - राज्यातील मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सध्या विधिमंडळात चर्चेला आला आहे. विधानसभेतील चर्चेनंतर आता विधानपरिषदेतही मराठा आरक्षणावर चर्चा होत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण दिलं पाहिजे, अशी भूमिका सर्वपक्षीय आमदारांनी घेतली असून सभागृहात ती मांडण्यातही आली. मात्र, ओबीसी नेत्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावला जाऊ नये, अशी मागणी केली आहे. दुसरीकडे उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांना सरकारने दिलेली मुदत आता संपत आहे. २५ डिसेंबरपर्यंत आरक्षण देण्याचा शब्द सरकारने दिला होता. त्यामुळे, जरांगे यांनीही यासंदर्भात पत्रकारांशी बोलताना पुढील भूमिका स्पष्ट केली.
२४ तारखेपर्यंत मी कुणावर बोलणार नाही. त्यानंतर मराठा समाज कोण आहे, हे सगळ्यांना कळेल. २४ डिसेंबरपर्यंत आरक्षण नाही मिळाले तर पुढील लढाईसाठी आम्ही सज्ज आहोत, असं विधान मनोज जरांगे पाटील यांनी केले होतं. त्याच अनुषंगाने आज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला सरकारने दिलेल्या शब्दाचा पुन्हा एकदा उल्लेख केला. आमदार बच्चू कडू यांच्याकडे ते पत्र आहे, ज्यात सरकारने आम्हाला मराठा आरक्षणासंदर्भात लेखी दिलं होतं, असे जरांगे यांनी म्हटलं. १७ डिसेंबरच्या बैठकीत आमची आंदोलनाची पुढील दिशा ठरणार आहे. सरकारने आम्हाला जे लिहून दिलं होतं, त्यानुसार १७ डिसेंबरपर्यंत आम्हाला मराठा आरक्षणासंदर्भात लेखी मिळायला हवं होतं. मात्र, अद्याप तसं काहीही आम्हाला मिळालेलं नाही. सरकारने आम्हाला लिहून दिलं होतं, त्याचे व्हिडिओही आहेत. जर १७ डिसेंबरपर्यंत आम्हाला आरक्षण मिळालं नाही, त्याबाबतचा आदेश मिळाला नाही. तर, तुमचा-आमचा विषय संपला. त्या दिवशीच्या बैठकीत आम्ही पुढील आंदोलनाची घोषणा करणार आहोत. तसेच, मीडियाला आमच्याकडे असलेले सर्व कागदपत्र आणि व्हिडिओ देणार असल्याचंही जरांगे पाटील यांनी म्हटलं.
दरम्यान, यावेळी आमदार नितेश राणेंनी जरांगे पाटील यांच्यासंदर्भात केलेल्या विधानावर प्रत्युत्तर देताना, फडणवीस त्यांना बोलायला लावतेत, म्हणून ते बोलतेत. त्यांना पक्षाकडून सोडलं आहे, ते बोलतात. बघू.. बघू.. असे म्हणत राणेंच्या विधानावर जरांगेंनी प्रतिक्रिया दिली.,
सरकार गंभीर वाटत नाही
मराठा आरक्षणाबाबत सरकार गंभीर आहे असं वाटत नाही. आतापर्यंत ते चालढकल करत आहेत. मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतो बोलले परंतु अद्याप घेतले नाहीत.काहींना मुद्दामातून अटक केली जातेय. ८ डिसेंबरला मराठा आरक्षणाचा विषय अधिवेशनात घेऊ असे बोलले पण तेही घेतले नाही. २ दिवसांत आरक्षणाबाबत टाईम बाँन्ड देऊ असं सांगितले. परंतु दीड महिना उलटला तरी अद्याप टाईम बाँन्ड दिला नाही. त्यामुळे सरकार चालढकल करतंय हे दिसतंय. भुजबळांचे ऐकून तुम्ही मराठ्यांवर अन्याय करण्याचा प्रयत्न केला तर सरकारला पश्चाताप होईल, असा इशाराच जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिला आहे.
राजीनामा सत्रावर स्पष्ट केली भूमिका
मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षांपासून सदस्यांनी राजीनामे दिलेत. त्यावर खोलात जावे लागेल. मी माहिती घेत आहे. आरक्षणाची डेडलाईन जवळ आली आणि राजीनामा सत्र म्हणजे काय? मराठ्यांना फसवण्यासाठी हा डाव तर नाही ना..ओबीसी आयोग संविधानाने गठीत केला असला तरी एका समाजाला दुजाभाव देत असाल तर समाज त्यांना फैलावर घेतल्याशिवाय राहणार नाही असं मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले.