खासदार संभाजीराजे छत्रपती; मराठा आरक्षणासाठी सुचविले तीन पर्याय
समाजाच्या विकासासाठी मांडल्या पाच मागण्या, समाजाची इच्छा असल्यास राजकीय पक्षाचा विचार करू
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सकल मराठा समाजाच्या वतीने खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी शुक्रवारी तीन पर्याय सुचविले आहेत. तसेच आरक्षणाचा प्रश्न निकाली लागेपर्यंत समाजाच्या विकासासाठी पाच मागण्याही सरकारसमोर मांडल्या आहेत. हे तीन पर्याय आणि पाच मागण्या सत्ताधारी आणि विरोधी नेत्यांनीही मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे येत्या ६ जूनपूर्वी या मागण्यांवर ठोस कार्यवाही करावी, अन्यथा शिवराज्याभिषेकदिनी किल्ले रायगडावरून आंदोलनाची हाक देऊ. तेव्हा कोरोना वगैरे काही पाहणार नाही, असा इशाराही खासदार संभाजीराजे यांनी दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्दबातल ठरविल्यानंतर खासदार संभाजीराजे यांनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यात विविध ठिकाणी दौरे केले. त्यानंतर राज्यातील विविध नेत्यांच्या गाठीभेटी घेतल्या. शुक्रवारी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्यानंतर संभाजीराजे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या भेटीवेळी मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे प्रमुख आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण आणि राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी उपस्थित होते. यानंतर मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयकांच्या उपस्थितीत पत्रकार परिषदेला त्यांनी संबोधित केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मराठा समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अस्वस्थता पसरली आहे. त्यामुळे तातडीने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघायला हवा, असे संभाजीराजे म्हणाले. मात्र, राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत. तुमच्या या राजकीय भांडणाशी आमचे देणे-घेणे नाही. समाजाला न्याय मिळवून द्या, असे ते म्हणाले.
मराठा समाजाने ५८ मोर्चांच्या माध्यमातून आपली भूमिका आणि भावना या आधीच स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे आता आंदोलन करून समाजाला वेठीस धरण्याची गरज नाही. आता आमदार, खासदार आणि लोकप्रतिनिधींना घेऊन संघर्ष करावा लागेल, असे संभाजीराजे म्हणाले. सकल मराठा समाजातील तज्ज्ञांशी चर्चा करून आरक्षणासाठी तीन पर्याय सुचवित आहे. तसेच, पाच मागण्यांचे निवेदन सरकारला दिले आहे. यावर ६ जूनपूर्वी निर्णय होऊन ठोस कृती आराखडा जाहीर व्हायला हवा, अन्यथा शिवराज्याभिषेकदिनी राजगडावरून आंदोलनाला सुरुवात करू, त्यावेळी कोरोना वगैरे पाहणार नाही, असे संभाजीराजे म्हणाले.
* तीन पर्याय
१) पुनर्विचार याचिका
राज्य सरकारने आता सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करायला हवी. केवळ लोकांना दाखविण्यासाठी नाही तर पूर्ण तयारीनिशी फुल्लप्रूफ अशी याचिका असायला हवी.
२) क्युरिटिव्ह पिटीशन
काही कारणाने पुनर्विचार याचिका टिकली नाही तर शेवटचा पर्याय म्हणून राज्य सरकारने क्युरिटिव्ह पिटीशन करावे. हा पर्याय कठीण आणि शेवटचा पर्याय आहे. त्यासाठी खूप तयारी करावी लागते. वरील दोन पर्याय राज्य सरकारच्या अधिकारात आहे.
३) केंद्राकडे प्रस्ताव सादर करावा
तर, तिसरा पर्याय म्हणजे ३४२ (अ) अंतर्गत राज्य सरकार आपला प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवू शकते. हा प्रस्ताव राज्यपालांमार्फत राष्ट्रपतींकडे जातो. राष्ट्रपतींना योग्य वाटल्यास ते केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे प्रस्ताव पाठवितात. तिथून योग्य ठरल्यास हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी संसदेकडे पाठविला जातो. हा प्रस्ताव राज्यपालांमार्फत पाठविला जातो; पण केवळ राज्यपालांना भेटून किंवा पत्र देऊन चालत नाही. तर, गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील त्रुटी दूर करून, आवश्यक तो सर्व डेटा गोळा करून पूर्ण तयारीने प्रस्ताव पाठवावा लागतो.
असे आहेत पाच पर्याय
१) नोकरभरती - सर्वोच्च न्यायालयानेच आपल्या निकालात ९ सप्टेंबर २०२० पूर्वीच्या नियुक्त्या कायम केल्या आहेत. जवळपास २१८५ उमेदवार आहेत. तरीही जस्टिस भोसले अहवालाचे कारण पुढे करत या उमेदवारांना शासकीय सेवेत घेतले जात नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने एकदा निकाल दिल्यावरही या उमेदवारांच्या आयुष्याशी का खेळताय, असा प्रश्न करतानाच तातडीने या उमदेवारांना सेवेत सामावून घेण्याची मागणी संभाजीराजे यांनी केली.
२) सारथी - छत्रपती शाहू महाराजांच्या नावाने सुरू केलेली सारथी संस्था नीट चालविल्यास आरक्षणापेक्षा अधिक चांगला लाभ यातून मिळेल. पण, आज त्याची दुरवस्था झाली आहे. या संस्थेला स्वायत्तता द्यावी. समाजासाठी तळागाळात काम करणाऱ्या चांगल्या लोकांना संस्थेवर घ्यावे. सध्या ज्यांचा संबंध नाही असे नऊ सनदी अधिकारी तिथे नेमले आहेत. तसेच, किमान एक हजार कोटींच्या निधीची घोषणा करावी.
३) आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ सक्षम करावे.
४) प्रत्येक जिल्ह्यात समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारावे. अनेक जिल्ह्यांत केवळ घोषणा झाली; पण पुढे काही नाही. यावर तातडीने काम व्हायला हवे.
५) ओबीसींप्रमाणे मराठा समाजातील गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणात सवलत मिळायला हवी.
- ओबीसी समावेशाबाबत नेत्यांनी बोलावे
मराठा समाजाला ओबीसींमध्ये आरक्षण देण्याची भूमिका अनेकांनी मांडली आहे; पण ओबीसींमध्ये नवे प्रवर्ग करणे शक्य आहे का, हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, विरोधी पक्षनेते आणि मंत्री अशोक चव्हाण यांनीच सांगायला हवे. आता या सर्वांनी याबाबतची भूमिका स्पष्ट करायला हवी.
* समाजाची इच्छा असेल तर पक्ष काढू
मराठा आरक्षणाची मागणी करतानाच नव्या राजकीय पक्षाबाबतही संभाजीराजे यांनी भाष्य केले. बहुजन समाजाची इच्छा असेल तर नवा पक्षही स्थापन करू; पण आता तो विषय नाही. सध्या मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटणे हे आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे, असे ते म्हणाले.
* प्रकाश आंबेडकर यांचीही भेट घेणार
मराठा आरक्षणासाठी वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांचीही भेट घेणार आहे. राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जिव्हाळ्याचे नाते होते. त्यामुळे या दोन्ही शक्ती एकत्रच होत्या आणि आहेत. प्रकाश आंबेडकर हे राजकीय पक्षाचे नेते आहेत. त्यामुळे मी त्यांना भेटणार आहे. मी राजकीय स्टॅबिलिटीसाठी त्यांना भेटणार नाही तर सोशल इक्वेशनसाठी भेटणार असल्याचेही ते म्हणाले.
* दोन दिवसांचे अधिवेशन बोलवा
मराठा समाजाच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी विधिमंडळाचे दोन दिवसांचे अधिवेशन बोलवावे. यात एकमेकांवर आरोप करण्यापेक्षा समाजासाठी काय करणार, याची चर्चा करावी. आरक्षण कसे देता येईल हे सांगण्यासाठी अधिवेशन घ्या. आम्हीही गॅलरीत बसून अधिवेशनातील चर्चा ऐकू, असेही ते म्हणाले.
* दिल्लीत गोलमेज परिषद
३४२ (अ) वर चर्चा करण्यासाठी येत्या ९ ऑगस्ट रोजी दिल्लीत पहिली गोलमेज परिषद बोलावण्यात येणार आहे. मराठा आरक्षणावर ही गोलमेज परिषद असेल. मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेत्यांसह सर्व खासदार, आमदारांना याचे स्वतः निमंत्रण पाठविणार असल्याचे संभाजी राजे म्हणाले.
----------------------------------------