...तर बांधकामाच्या सर्व नव्या परवानग्या थांबवू; उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला इशारा

चेंबूरमध्ये रविवारी घडलेल्या आगीच्या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर विकास आराखड्याच्या अग्निसुरक्षेच्या नियमावलीतील दुरुस्तीबाबत वेळकाढूपणा होत असल्याची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला तंबीच दिली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: चेंबूरमध्ये रविवारी घडलेल्या आगीच्या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर विकास आराखड्याच्या अग्निसुरक्षेच्या नियमावलीतील दुरुस्तीबाबत वेळकाढूपणा होत असल्याची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला तंबीच दिली. अंतिम अधिसूचना कधी काढणार, हे शुक्रवारपर्यंत सांगा अन्यथा मुंबईतील सर्व नव्या बांधकामाच्या परवानग्या थांबवण्याचा आदेश देऊ, असा इशारा न्यायालयाने राज्य सरकारला बुधवारी दिला. 

मुंबईसाठी असलेल्या डीसीपीआर आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी असलेल्या यूडीसीपीआरमध्ये अग्निसुरक्षेच्या विशेष तरतुदी आणि राष्ट्रीय भवन संहितेच्या तरतुदी आवश्यक त्या दुरुस्तीनंतर समाविष्ट करणे सरकारकडून अपेक्षित होते. मात्र, गेले पाच-सहा वर्षे राज्य सरकार केवळ वेळकाढूपणा करत आहे. आधीच्या सुनावणीत न्यायालयाला दिलेल्या  आश्वासनानुसार, राज्य सरकारने आतापर्यंत आवश्यक त्या दुरुस्त्या करून त्याबाबत अधिसूचना जारी करणे अपेक्षित होते. मात्र, बुधवारच्या सुनावणीतही सरकारने अंतिम अधिसूचना काढण्यासाठी मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाकडे मुदत मागितली. त्यावेळी न्यायालयाने तीव्र  नाराजी दर्शविली. अग्निसुरक्षा नियमावलीबाबत सरकारची उदासीनता केव्हा संपणार, आम्ही सांगितल्यानंतरच तुम्ही प्रत्येक काम करणार का, प्रत्येक बाब पूर्ण करण्यासाठी आम्हाला ओरडावे का लागते, अशा शब्दांत सरकारला सुनावले. 

अंतिम अधिसूचना कधी काढणार, याची माहिती शुक्रवारपर्यंत द्या. अन्यथा आम्ही मुंबईतील सर्व नव्या बांधकामांना दिलेल्या परवानग्या थांबविण्याचा आदेश देऊ, अशी तंबी न्यायालयाने  राज्य सरकारला दिली. 

आगीच्या घटना वाढत असल्याने राज्य सरकारला अग्निसुरक्षेच्या विशेष तरतुदींचा मुंबईसाठी असलेल्या डीसीपीआर आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी असलेल्या यूडीसीपीआरमध्ये समाविष्ट करण्याचा आदेश द्या, अशी मागणी करणारी याचिका ॲड. आभा सिंह यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ११ ऑक्टोबर रोजी ठेवली आहे.