लॉकडाऊनकाळात फेरीवाल्यांप्रमाणं किरकोळ दुकानदारांसाठी पॅकेज नाही का?, हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल

लॉकडाऊनचा फटका बसलेल्या फेरीवाल्यांसाठी ज्यापद्धतीनं राज्य सरकारनं पॅकेजची घोषणा केलीय त्याचप्रमाणे किरकोळ दुकानदारांसाठी काही पॅकेजचा विचार राज्य सरकारनं केला आहे का?, असा सवाल मुंबई हायकोर्टानं राज्य सरकारसमोर उपस्थित केला आहे. (Is there any package for pandemic hit retailers also Bombay HC to Maharashtra government)

लॉकडाऊनमुळे व्यवसाय बुडालेल्या किरकोळ व्यवसायिकांच्या संघटनेनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. यात संघटनेनं किरकोळ व्यवसाय करणाऱ्या दुकानदारांना लॉकडाऊन दरम्यानच्या काळात मालमत्ता कर, परवाना फी, नुतनीकरण फी इत्यादींमधून सूट द्यावी, अशी मागणी केली आहे. हायकोर्टाचे न्यायाधीश रमेश धानुका आणि माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी हायकोर्टानं राज्य सरकारसमोर काही प्रश्न उपस्थित केले. 

"तुम्ही राज्यातील फेरीवाल्यांसाठी पॅकेजची घोषणा केली आहे. पण किरकोळ दुकानदारांनासाठी काहीच उपययोजना केलेली नाही. त्यांच्यासाठी देखील काही पॅकेज आहे का?", असा सवाल न्यायाधीश धानुका यांनी उपस्थित केला. 

"राज्यात बहुतेक किरकोळ व्यावसायिकांना लॉकडाऊनमुळे मोठा तोटा झाला आहे. त्यामुळे त्यांनाही सवलत आणि पॅकेज मिळायला हवं. जेणेकरुन त्यांना यापुढील काळात व्यवसाय सुरू ठेवता येईल", असं याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे. राज्यात तब्बल १३ लाखांहून अधिक किरकोळ व्यावसायिक असून यात एकूण ४५ लाखांहून अधिक कामगार आहेत. 

राज्यातील परिस्थिती आता सुधारत असून राज्य सरकार लवकरच याप्रकरणी आवश्यक ती पावलं उचलेल, अशी ग्वाही यावेळी सरकारची बाजू मांडणाऱ्या वकील ज्योती चव्हाण यांनी कोर्टात दिली आहे. यासोबतच किरकोळ व्यावसायिकांच्या दुकानांच्या परवाना रद्द करण्याच्या नियमांबाबत विचार करण्यासाठी वेळ देण्याची मागणी मुंबई महापालिकेची बाजू मांडणारे वकील अनिल साखरे यांनी केली आहे. 

दरम्यान, ई-कॉमर्स वेबसाइट्सकडून अत्यावश्यक वस्तूंशिवाय इतर वस्तूंचीही ऑनलाइन विक्री सुरू असून राज्य सरकारनं जारी केलेल्या नियमांचं उल्लंघन ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून होत असल्याचा आरोप देखील यावेळी किरकोळ व्यापार संघटनांनी केला. त्यावर न्यायाधीशांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत हे नेमकं काय चाललंय, यात प्राधान्यानं लक्ष घालवं अशा कडक शब्दांत राज्य सरकारच्या वकीलांना सुनावलं आहे.