राज्यात अवघी ४१० पीयूसी सेंटर्स आॅनलाइन, वाहनचालकांची गैरसोय

केंद्र सरकारने वाहनांची पीयूसी (वायुप्रदूषण तपासणी) आॅनलाइन करण्याची सक्ती केली आहे. त्यानुसार राज्यात आरटीओने त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.

मुंबई : केंद्र सरकारने वाहनांची पीयूसी (वायुप्रदूषण तपासणी) आॅनलाइन करण्याची सक्ती केली आहे. त्यानुसार राज्यात आरटीओने त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. राज्यात एकूण २२०० पीयूसी सेंटर्स असून त्यापैकी केवळ ४१० आॅनलाइन झाली आहेत. त्यामुळे गैरसोय होत असून वायुप्रदूषण तपासणी करणे अवघड होत असल्याची नाराजी वाहनचालकांंमध्ये आहे.

एखाद्या वाहनाची तपासणी करून प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र घेतल्यानंतरच वाहन रस्त्यावर आणता येते. अन्यथा १० हजार रुपये दंड व सहा महिन्यांपर्यंत शिक्षा भोगावी लागते. केंद्र सरकारने एप्रिलपासून आॅनलाइन पीयूसीची सक्ती केली होती. मात्र पीयूसी चालकांनी त्याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने आॅनलाइन पीयूसीला स्थगिती दिली होती. सप्टेंबरमध्ये न्यायालयाने ही बंदी उठवली. तरीही कित्येक ठिकाणी आॅफलाइन पीयूसी सुरू होती.

वाहनांची पीयूसी करताना मालक अनेकदा ग्राहकांची लूट करत होते. एखाद्या वाहनामधून प्रदूषण होत असतानाही पैसे घेऊन प्रदूषण नसल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात येत होते. काही पीयूसी सेंटरमध्ये वाहन नसतानाही पीयूसी देण्याचा प्रकार ‘लोकमत’ने उघडकीस आणला होता. अशा अनेक घटना उघडकीस आल्यानंतर जाग आलेल्या आरटीओने आॅनलाइन पीयूसी करा; अन्यथा कारवाई करू, अशी नोटीस पीयूसी चालकांना पाठविली होती.

या नोटिशीला दोन आठवडे उलटले तरी पीयूसी सेंटर आॅनलाइन होण्याचे प्रमाण धिम्या गतीने सुरू आहे. पीयूसी सेंटर आॅनलाइन करण्याच्या प्रक्रियेला वेळ लागत असल्याने बऱ्याच मालकांनी आपले पीयूसी सेंटर बंद केले आहे. तसेच कित्येक पेट्रोलपंपांवर पीयूसी बंद आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना पीयूसीसाठी भटकंती करावी लागत आहे.

आॅनलाइन सेंटरमध्ये लवकरच वाढ
पीयूसी सेंटर आॅनलाइन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. दररोज पीयूसी सेंटर आॅनलाइन होत आहेत. पीयूसी चालकांना यंत्रणा अद्ययावत करण्यासाठी उत्पादकांकडून होणाºया पुरवठ्यामध्ये अडचणी येत आहेत. त्यामुळे जास्त वेळ लागत आहे. लवकरच आॅनलाइन पीयूसी सेंटरमध्ये वाढ होईल.
- शेखर चन्ने, परिवहन आयुक्त

...म्हणूनच काम धिम्या गतीने सुरू
पीयूसी सेंटर आॅनलाइन करताना यंत्रणा अद्ययावत करण्यासाठी वेळ लागतो. मार्चमध्ये पीयूसी सक्तीचा निर्णय घेण्यात आला होता. मार्चपासून सप्टेंबरपर्यंत पीयूसी चालकांकडे सहा महिन्यांचा कालावधी होता. या काळात सर्वांनी यंत्रणा अद्ययावत करायला हवी होती. मात्र पीयूसी चालकांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. आता न्यायालयाने बंदी उठवली आहे. आरटीओने नोटीस काढली. त्यानंतर उत्पादकांकडे सर्व जण गर्दी करीत आहेत. त्यामुळे पीयूसी सेंटर आॅनलाइन करण्याचे काम धिम्या गतीने सुरू आहे.
- एक पीयूसी चालक