अजूनही २० लाख मुंबईकर पाण्यापासून वंचित

मुंबईसारख्या शहरातही अनेक जण पाण्यासाठी स्वत:चा जीव धोक्यात घालत आहेत. अजूनही २० लाख मुंबईकर पाण्यापासून वंचित आहेत.

- सचिन लुंगसे
मुंबई - मुंबईसारख्या शहरातही अनेक जण पाण्यासाठी स्वत:चा जीव धोक्यात घालत आहेत. अजूनही २० लाख मुंबईकर पाण्यापासून वंचित आहेत. प्रत्येक व्यक्तीला प्रतिदिन तीनशे लीटरवर पाणी मिळणार नाही, असे होत नाही तोपर्यंत पाणी वाचणार नाही; आणि हे पाणी जेव्हा वाचेल तेव्हाच ते ठाणे, पालघरसारख्या ग्रामीण भागात पोहोचेल. ज्यांना ज्यांना पाणी नाकारण्यात आले आहे; त्यांना ते देता येईल. म्हणून तीनशे लीटरची मर्यादा ठेवली पाहिजे. हे कागदोपत्री आहे, असे प्रशासन म्हणते. प्रत्यक्षात मात्र तसे नाही, अशी खंत ‘जागतिक जल दिना’निमित्त पाणी हक्क समितीचे समन्वयक सीताराम शेलार यांनी व्यक्त केली.
जागतिक जल दिनाला ‘पाणी वाचवा.. पाणी वाचवा..’ असा संदेश दिला जातो. अनेकदा ‘पाणी वाचवा’ म्हणणारे लोकच जास्त पाणी वापरतात. त्यांना असे वाटते की आपण ‘पाणी वाचवा’ असे संदेश व्हॉट्सअ‍ॅपवर दिले म्हणजे आपले काम झाले; आणि आपण पुन्हा शॉवरखाली आंघोळ करण्यास मोकळे झालो. पहिल्यांदा यातून बाहेर पडले पाहिजे, असे शेलार म्हणाले. केंद्र सरकार एका बाजूला स्वच्छ भारताचा नारा देते आणि दुसरीकडे दोन लाख लोक पाण्याविना दरवर्षी मरतात. आम्ही स्वत: या प्रकरणी पीएमओला पत्रे लिहिली आहेत, मात्र त्याला त्यांनी केराची टोपली दाखवली आहे. त्यांच्याकडे प्रश्नाचे उत्तर नाही. हा दिखावा आहे, असे ते म्हणाले.
मुंबईत वीस लाख लोक पाण्यापासून वंचित आहेत. यातील दहा ते पंधरा लाख लोक हे केंद्र सरकारच्या जमिनीवर वसले आहेत. येथील वस्तीला पालिका पाणी नाकारते. मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जमिनीवर राहणारे, रेल्वेच्या, वनविभागाच्या जमिनीवर राहणारे, मिठागर परिसरात राहणारे लोक पाण्यापासून वंचित आहेत, असे शेलार यांनी सांगितले.
पालिकेचा गलथान कारभार
गेल्या वर्षभरात पाच हजार कुटुंबांनी एक हजार अर्ज पाण्यासाठी भरले. मात्र फक्त १० ठिकाणी पाणी आले. हा पालिकेचा गलथानपणा असल्याची टीका शेलार यांनी केली.

निती आयोगाचा अहवाल काय म्हणतो?

२ जून २०१८ मध्ये नीती आयोगाचा अहवाल आला होता. त्याचे पहिले वाक्य असे, ‘स्वच्छ पाणी मिळत नाही म्हणून देशात दरवर्षी दोन लाख लोक मरतात!’ असे असूनही आपण माहिती संकलित करण्यातच धन्यता मानतो.
माहिती संकलित करणे हे उत्तर नव्हे. नीती बनविली पाहिजे. नियम बनविले पाहिजेत. यात पाणी हा सर्वांसाठी अधिकार म्हणून मान्य केला पाहिजे आणि प्रशासनाला तसे निर्देश दिले पाहिजेत. मात्र केंद्राने तसे ग्रामीण किंवा शहरी पातळीवरही केले नाही, अशी खंत शेलार यांनी व्यक्त केली.

‘हे अमानवी आहे’
मुंबईतील वीस लाखांपैकी पंधरा लाख लोक केंद्राच्या तर पाच लाख लोक हे राज्य सरकारच्या जमिनीवर वसले आहेत. काही खासगी जमिनीवर राहतात. बेघरांना पाणी देणार नाही, असे म्हणत पालिका त्यांना पाणी नाकारते. असे होता कामा नये. पाणी हा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार आहे. हे अमानवी आहे. असे शेलार म्हणाले.

जाहीरनाम्यात पाणी हा मूलभूत अधिकार आहे हे मान्य करा!२
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे प्रसिद्ध होतील. प्रत्येकाने जाहीरनाम्यात पाण्याचा मुद्दा घ्यावा म्हणून आपण प्रयत्नशील आहोत. बारा पक्षांचे खासदार, स्थानिक पातळीवर भाजपाच्या जाहीरनाम्यासंदर्भातील समितीला आणि काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांना आम्ही असे म्हटले आहे की, तुम्ही तुमच्या जाहीरनाम्यात पाणी हा मूलभूत अधिकार आहे हे मान्य करा. पाणी, शौचालयासाठीची जी यंत्रणा आहे तिला जबाबदार बनवा.

दुष्काळ मानवनिर्मित
च्दुष्काळ मानवनिर्मित आहे. कुणालाही पाण्याशिवाय मागे ठेवायचे नाही, ही या वर्षीच्या २२ मार्च या जागतिक जल दिनाची टॅगलाइन आहे. दुष्काळ निवारणार्थ सरकारने जलयुक्त शिवार योजना राबविल्या. याचे ब्रँडिंग केले. लोकांना पाणी मिळाले का? तर नाही. एखाद-दोन प्रकरणांत यश आले म्हणजे योजनेला यश मिळाले असे नाही, असे शेलार म्हणाले.
च्नव्या प्रयोगांबाबतही महाराष्ट्र शासन उदासीन आहे. उद्या दुष्काळग्रस्त भागातील लोक स्थलांतरित होतील. दारिद्र्याच्या दुष्टचक्रात ओढले जातील. हा परिणाम आपण लक्षात घेत नाही.