Maharashtra Budget 2023: महिलांना २५ हजार रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न व्यवसाय करमुक्त; अर्थसंकल्पात ‘असे’ आहेत करप्रस्ताव

Maharashtra Budget 2023: GSTपूर्वी राबविण्यात आलेल्या महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती व विलंब शुल्क थकबाकीची तडजोड योजना जाहीर करण्यात आली आहे.

Maharashtra Budget 2023: राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पा सादर केला. यंदाचा अर्थसंकल्प ‘पंचामृत’ ध्येयावर आधारित असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले. यातच राज्यासाठी अर्थसंकल्पात करप्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. 

शाश्वत शेती-समृद्ध शेतकरी, महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसींसह सर्व समाजघटकांचा सर्वसमावेशक विकास, भरीव भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधा विकास, रोजगारनिर्मिती: सक्षम, कुशल, रोजगारक्षम युवा आणि पर्यावरणपूरक विकास यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर तरतूद करण्यात आली आहे. यासह, मेट्रो, रेल्वे, विमानतळ, महामार्ग यांसाठीही निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. 

महिलांना २५ हजार रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न व्यवसाय करमुक्त

महिलांना आता मासिक २५ हजार रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न व्यवसाय करमुक्त करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यापूर्वी ही मर्यादा मासिक १० हजार रुपये होती. दिव्यांग व्यक्तींच्या व्याख्याबदलामुळे असंख्य दिव्यांगांची व्यवसायकरातून सुटका करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. तसेच हवाई वाहतुकीला चालना देण्यासाठी एटीएफ मूल्यवर्धित कर १८ टक्के करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. हवाई वाहतुकीला प्रोत्साहन आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी पाऊल उचलण्यात आल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. तसेच बृहन्मुंबई महापालिका, पुणे महापालिका आणि रायगड जिल्हा या तीन क्षेत्रात विमानचालन चक्की इंधनावरील (एटीएफ) मूल्यवर्धित कराचा दर २५ टक्क्यांहून आता १८ टक्के असे करुन हा कर बंगळुरु आणि गोव्याच्या समकक्ष करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. 

महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती व विलंब शुल्क थकबाकीची तडजोड योजना

महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती व विलंब शुल्क थकबाकीची तडजोड योजना २०२३ जाहीर करण्यात आली आहे. ही नवीन अभय योजना १ मे २०२३ ते ३१ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत, १ मे २०२३ रोजी प्रलंबित थकबाकीसाठी योजना लागू करण्यात येणार असून, कोणत्याही वर्षासाठी, व्यापार्‍याची थकबाकी २ लाखांपर्यंत असल्यास ती रक्कम पूर्णपणे माफ करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. तसेच १ लाख लहान व्यापार्‍यांना याचा लाभ मिळण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 

दरम्यान, कोणत्याही वैधानिक आदेशानुसार, थकबाकी ५० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा प्रकरणात एकूण थकबाकीच्या २० टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित ८० टक्के रक्कम माफ करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले असून, सुमारे ८० हजार मध्यम व्यापार्‍यांना लाभ मिळणार असल्याचे अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. 

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"