मुंबई - बहुचर्चित न्यायमूर्ती बी. एच. लोया प्रकरणाची महाराष्ट्र सरकार पुन्हा चौकशी करू शकणार नाही. अद्याप याबाबत कोणीही पुरावे दिले नाहीत अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली आहे.
याबाबत बोलताना राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले की, लोया प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्याची मागणी लोकांनी माझ्याकडे अनेकदा केली आहे, पण कुणीही अद्याप पुरावा दिलेला नाही. न्यायमूर्ती लोया प्रकरणात काही लोकांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडे संपर्क साधून काही कागदपत्रे देण्याचे आश्वासन दिले होते. सोहराबुद्दीन शेख चकमकी प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी न्यायमूर्ती लोया हे न्यायाधीश होते. महाराष्ट्रातील आधीच्या भाजपाप्रणित सरकारने 2018 च्या सुरूवातीस सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची गंभीर चौकशी केली असल्याचे सांगितले होते. त्याच्या तपासणी अहवालानुसार न्यायमूर्ती लोया यांचा मृत्यू नैसर्गिकरीत्या झाला असल्याचं सांगण्यात येतं.
जस्टीस लोया प्रकरणाबाबत मला जास्त माहिती नाही, मी केवळ वर्तमानपत्रात काही लेख वाचले आहेत. हे लेख वाचल्यानंतर, या प्रकरणाची मूळापर्यंत जाऊन चौकशी केली पाहिजे अशी भावना महाराष्ट्रात अनेक लोकांची आहे. माझ्याजवळ यासंदर्भात डिटेल्स माहिती नाही. पण, मागणी होत असेल तर सरकारने याबाबत विचार केला जाईल असं अनिल देशमुख म्हणाले होते.
तसेच या चौकशीची मागणी करणारे कुठल्या आधारे मागणी करत आहेत. यामध्ये काय तथ्य आहे, याची चौकशी केली पाहिजे. जर काही आढळलं तर रिइन्व्हेस्टीगेशन करायला पाहिजे. मात्र, काहीच नसेल तर एखाद्याविरुद्ध आरोप लावण्यासाठी असं करणंही चुकीचं आहे, असं मत शरद पवार यांनी यापूर्वी व्यक्त केलं होतं. दरम्यान, राज्यात उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वा महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन करण्यात आलं आहे. त्यामध्ये गृहमंत्रालय राष्ट्रवादीकडे आहे.
दरम्यान, सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाचे न्या. लोया यांच्याकडे सोहराबुद्दीन चकमक खटल्याची जबाबदारी होती. त्यावरून त्यांना सतत धमक्या दिल्या जात होत्या. तसेच, त्यातूनच मार्च-2015 मध्ये एका गुप्त बैठकीत त्यांना रेडिओअ‍ॅक्टिव्ह आयसोटोप विष देण्याचा कट रचण्यात आला होता, असा खळबळजनक आरोप करत याप्रकरणाच्या चौकशीची मागणी सतिश उके यांनी केला होता.