छोट्या फसवणुकीची मोठी किंमत मोजावी लागणार

परंतु, नव्या ग्राहक कायद्यानुसार या भामट्यांच्या विरोधात स्वत: तक्रार नोंदवून कारवाईचे अधिकार ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाला प्राप्त झाले आहेत.

संदीप शिंदे 
मुंबई : १० रुपयांच्या पाण्याच्या बाटलीसाठी १२ रुपये आकारणाऱ्या दुकानदाराविरोधात लढून ‘सिस्टीम’ सुधारण्यासाठी निघालेला सर्वसामान्य ग्राहक ‘डोंबिवली फास्ट’ सिनेमात प्रत्येकाने पाहिला. परंतु, प्रत्यक्षात अशा फसवणुकीच्या विरोधात कुणी आवाज उठवत नाही. तसे प्रयत्न केले तरी न्याय कधी मिळेल याची शाश्वती नसते. त्यामुळे ग्राहकांच्या खिशातून कोट्यवधी रुपयांची लूट सर्रासपणे सुरू आहे. परंतु, नव्या ग्राहक कायद्यानुसार या भामट्यांच्या विरोधात स्वत: तक्रार नोंदवून कारवाईचे अधिकार ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाला प्राप्त झाले आहेत.
या पद्धतीच्या कारवाईची पूर्वतयारी सुरू असल्याची माहिती केंद्रीय प्राधिकरणाच्या मुख्य आयुक्त निधी खेर यांनी दिली आहे. दोन, चार रुपयांसाठी कुठे वाद घालायचा आणि तक्रारी करायच्या, असा विचार करून वैयक्तिक पातळीवर होणाºया अशा फसवणुकीविरोधात ग्राहक दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याच्या बाटलीपासून ते दुधाच्या पिशवीपर्यंत अनेक ठिकाणी छापील किमतीपेक्षा जास्त पैसे वसूल
केले जातात.
पेट्रोल पंपांवर मापात पाप करून हजारो ग्राहकांची लूट सुरू असते. मात्र, कुणीही आवाज उठवत नाही. हॉटेलमध्ये सर्व्हिस चार्ज द्यायचा की नाही, हे ग्राहकाने ठरवावे असे कायद्याला अभिप्रेत आहे. मात्र, हॉटेल मालक त्या चार्जसह बिल देतात. ही लूट रोखण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाल्यानंतर तो लढा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला आहे.
जुन्या कायद्यानुसार अशा प्रकारच्या फसवणुकीच्या विरोधात तक्रार केली तरच कारवाईची सूत्रे हलायची. त्यानंतरही ग्राहक न्यायालयांचीच अवस्था बिकट असल्याने न्यायाची अपेक्षा करणे धाडसाचे ठरत होते. त्यामुळे ग्राहकांमध्ये अन्यायाची भावना आहे. त्यांना कुणी वाली नसल्याचे चित्र उभे राहिले आहे.
परंतु, आता नव्या कायद्यातील विशेष अधिकारांमुळे ग्राहकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. आता सरकारी यंत्रणा अधिकारांचा
प्रभावी वापर करून सर्वसामान्य ग्राहकांची लूट थांबवतील का, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
>प्राधिकरण लढणार ग्राहकांचा लढा
प्रत्येकानेच ग्राहक म्हणून अशा फसवणुकीचा सामना केलेला आहे. विविध राज्यांतून सातत्याने ठरावीक पद्धतीने ग्राहकांची फसवणूक होत असते. त्याबाबत गेल्या तीन वर्षांत प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा आधार घेत डेटा मायनिंग सुरू आहे. आर्टिफिशल इंटेलिजन्सचा उपयोग करून सखोल अभ्यास सुरू आहे. यापुढे अशा फसवणुकीविरोधात ग्राहकांची तक्रार येण्याची किंवा त्यांनी ग्राहक मंचाकडे धाव घेण्याची वाट आम्ही बघणार नाही. निरीक्षणांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर या फसवणुकीवर वचक निर्माण होईल अशा पद्धतीने कारवाई करू.
- निधी खेर, मुख्य आयुक्त, केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण
>आॅगस्ट २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने सुधारित ग्राहक संरक्षण कायदा संमत केला. जुलै २०२० मध्ये तो प्रत्यक्षात लागू झाला. ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि फसवणूक टाळण्यासाठी या कायद्यात केलेल्या काही तरतुदींचा आढावा घेणारी ही वृत्तमालिका.
>पारदर्शी कारवाईची अपेक्षा
ग्राहकांच्या हिताच्या संरक्षणासाठी १९८६ साली कायदा आल्यानंतर अपेक्षा निर्माण झाल्या होत्या. परंतु, कालांतराने त्या फोल ठरल्या. परंतु, न्याय मिळत नसला तरी ग्राहकांच्या हक्कासाठी लढणाºया संघटना कधीही हार पत्करत नाहीत. हक्कासाठी त्या कायम लढतच असतात. नव्या कायद्यामुळे आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत. नवे प्राधिकरण कोणत्याही दबावाला बळी न पडता त्यांना प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा अधिक सक्षम आणि पारदर्शी पद्धतीने वापर करतील आणि ग्राहकांची वर्षानुवर्षे सुरू असलेली लूट थांबवतील ही आशा आहे.
- शिरीष देशपांडे,
कार्याध्यक्ष, मुंबई ग्राहक परिषद