पूजा दामले, मुंबईसंस्थेमार्फत स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा घेणे, लाखो रुपये घेऊन विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा विचार न करता प्रवेश देणे, पैशांची मागणी करून गुणांमध्ये फेरफार करणे असा मनमानी कारभार वैद्यकीय पदविका देण्याच्या नावाखाली ‘कॉलेज आॅफ फिजिशियन अ‍ॅण्ड सर्जन’ (सीपीएस) संस्थेत सुरू आहे. त्यामुळे संस्थेवर नेमका अंकुश कोणाचा, असा प्रश्न उपस्थित करत ‘महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदे’ने (महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल, एमएमसी) अन्य वैद्यकीय महाविद्यालयांचे नियम ‘सीपीएस’ला लागू करण्याची मागणी केली आहे. ‘सीपीएस’ला महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या अधिपत्याखाली आणा, अशा मागणीचे पत्र त्यांनी राज्य सरकारला पाठवले आहे.राज्य सरकारची मान्यता असलेली ‘सीपीएस’ ही संस्था १९३५ साली मुंबईत स्थापन करण्यात आली. चार वर्षांपूर्वीपर्यंत ‘सीपीएस’मध्ये १५ हजार रुपये अनामत रक्कम भरून विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात असे. अभ्यासक्रम संपल्यावर ही रक्कम संबंधित विद्यार्थ्याला परत दिली जायची. गेल्या चार वर्षांपासून प्रवेशाच्या नावाखाली लाखो रुपये आकारले जात आहेत, असा आरोप ‘सीपीएस’वर करण्यात येत आहे.त्याचप्रमाणे उत्तीर्ण करण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून लाच घेण्यात येते, असा आरोप ‘महाराष्ट्र निवासी डॉक्टर संघटने’ने (मार्ड) केला आहे. अभ्यासक्रम पूर्ण करून ‘सीपीएस’च्या काही विद्यार्थ्यांना डीग्री मिळत नाही. या परीक्षांमधील घोटाळ्यांमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याचे मार्डचे म्हणणे आहे. (पूर्वार्ध)> ‘प्रवेश प्रक्रिया आरोग्य संचालनालयाकडून’‘सीपीएस’वरील सर्व आरोपांचे मी खंडन करतो. या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची दोन वर्षांची फी ३० हजार रुपयेच आहे. संस्थेच्या अंतर्गत येणारी २० टक्के रुग्णालये ट्रस्टची आहेत. त्यामुळे येथे प्रवेश घेणाऱ्या मुलांना दोन वर्षांसाठी साडेचार ते पाच लाख रुपये फी भरावी लागते. आम्ही प्रवेश परीक्षा घेतल्यावर आरोग्य संचालनालयाकडून प्रवेश दिले जातात. ‘सीपीएस’मधून शिकलेल्यांपैकी ८० टक्के विद्यार्थी तालुकापातळीवर काम करतात. विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही अधिकचे शुल्क आकारले जात नाही. नियमितपणे आॅडिट रिपोर्ट धर्मादाय आयुक्तालयात पाठवले जातात. विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण कमी शुल्कात दिले जाते.
‘सीपीएस’च्या कारभारावर अंकुश हवा
By admin | Published: May 10, 2016 3:00 AM