लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : महावितरणच्या बदली धोरणामध्ये विनंती बदल्या १२.५ टक्के व सर्वसाधारण बदल्या १२.५ टक्के करण्याचे निश्चित आहे. मागील तीन वर्षांत बदल्या न झाल्यामुळे हजारो कर्मचारी बदलीसाठी डोळे लावून बसले असून, टक्केवारीच्या धोरणामुळे पुन्हा ते वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे २०२३ च्या विनंती बदल्यांसाठी टक्केवारीची कोणतीही अट लावू नये, अशी मागणी वीज कामगार संघटनांनी केली आहे.
कोरोना प्रादुर्भावामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून विनंती बदल्या करण्यात आलेल्या नाहीत. विनंती बदल्या करण्यात याव्यात, याकरिता संघटनेने आंदोलनही केले आहे. सर्वसाधारण व विनंती बदलीसाठी बदली अनुदान दिले जाणार नाही, असे आर्थिक कारण पुढे करण्यात आले आहे. म्हणून पूर्वीपासून मागणी आहे की, प्रशासकीय बदल्या न करता फक्त विनंती बदल्या करण्यात याव्यात. ज्या कंपनीचा महसूल वाढविण्यासाठी अधिकारी, अभियंते, कर्मचाऱ्यांनी वेळप्रसंगी मार खाऊन कर्तव्य पार पाडले. फक्त महसूलच वाढला नाही, तर नफा मिळवून देण्यात सिंहाचा वाटा उचलला, त्यांना आर्थिक कारण पुढे करणे हास्यास्पद आहे.
टक्केवारीचे बंधन लावू नकाविनंती बदलीसाठी तर बदली अनुदान आताही देण्यात येत नाही; परंतु सर्वसाधारण बदल्यांसाठीसुद्धा हेच कारण पुढे करणे अन्यायकारक आहे. तेव्हा ही अट रद्द करून कंपनीच्या सेवाविनियमानुसार प्रशासकीय व विनंती अशा दोन्ही बदल्यांसाठी बदली अनुदान पूर्ववत देण्यात यावे, अशी मागणी असल्याचे कामगार नेते कृष्णा भोयर यांनी सांगितले. दरम्यान, पूर्वीच्या परिपत्रकातील नियमानुसार व टक्केवारीचे बंधन न लावता बदल्या करण्यात याव्यात, अशी मागणी आहे. या विषयावर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करावे लागेल, असे कामगारांनी म्हटले आहे.