लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्विकासामध्ये परिशिष्ट २ तयार झाल्यानंतर एखादी झोपडी मालकाने विकली तर नव्याने झोपडे घेणाऱ्या मालकाचे नाव परिशिष्ट २ मध्ये समाविष्ट करण्याबाबत मुंबईतील बहुसंख्य एसआरए योजनांमध्ये निर्माण झालेला तिढा सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे यांनी याबाबत उच्चस्तरीय बैठक घेण्याची तयारी दाखवली आहे.
मुंबईतील अनेक झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना २० ते २५ वर्षे रखडल्या आहेत. या योजनांचे अंतिम परिशिष्ट-२ जाहीर करण्याची विस्तृत प्रक्रिया शासन निर्णय दिनांक १६ मे, २०१५ मध्ये देण्यात आलेली आहे. अंतिम परिशिष्ट-२ जाहीर होण्यापूर्वीच्या विहित कालावधीतील झोपड्यांची हस्तांतरणे सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून झालेली असल्यास ४० हजार रुपये हस्तांतरण शुल्क झोपडीधारकाकडून स्वीकारून, अशा झोपडीधारकांना पात्र ठरविण्यात येत असे. मात्र, परिशिष्ट-२ जाहीर झाल्यानंतर झालेली हस्तांतरणे मान्य करण्याची कोणतीही तरतूद प्रचलित शासन निर्णयामध्ये नाही. परिशिष्ट-२ हे सर्व हरकती व सूचना विचारात घेऊन अंतिमरीत्या जाहीर करण्यात आलेले असते, त्यामध्ये कोणताही बदल करण्याचे अधिकार सक्षम प्राधिकारी यांना नाहीत. त्यामुळे मुंबईतील अनेक योजनांमध्ये तिढा निर्माण झाला असल्याचा मुद्दा भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी लक्षवेधीद्वारे विधानसभेत उपस्थित केला होता. याबाबत उत्तर देताना गृहनिर्माण मंत्री सावे यांनी सकारात्मक भूमिका घेऊन याबाबत लवकरच उच्चस्तरीय बैठक अधिवेशन काळात घेऊन, चर्चा करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करू, असे आश्वासन दिले.