“अडीच वर्षांत उद्धव ठाकरे यांचं सरकार झोपलं असल्यानं निर्णय नाही,” आशिष शेलारांचा टोला

२००० ते २०११ पर्यंत अस्तित्वात असलेल्या झोपडपट्टीधारकांना अडीच लाखात घर देण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारनं घेतलाय.

गेल्या अडीच वर्षात महाविकास आघाडी सरकारने झोपडपट्टीवासियांसाठी काहीही केले नाही. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत २००० ते २०११ पर्यंत अस्तित्वात असलेल्या झोपडपट्टीधारकांना फक्त अडीच लाखात घर देण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकार निर्णय अत्यंत स्तुत्य असून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत केलेल्या घोषणेमुळे आजचा दिवस प्रत्येक मुंबईकरांसाठी दिवाळीचा असल्याची भावना मुंबई भाजपा अध्यक्ष आ. अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी व्यक्त केली.

"मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मनापासून अभिनंदन करतो. मुंबईकरांच्यावतीने त्यांना धन्यवाद देतो. मुंबईकरांना आपल्या स्वप्नातलं घर आणि त्याला संरक्षण या दोन गोष्टींची चिंता कायम असते. २०१८ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना २००० ते २०११ पर्यंत ज्यांच्याकडे झोपडपट्टी पुरावे आहेत. जे २००० ते २०११ पर्यंत वास्तव्याचा दाखला देऊ शकतात अशा मुंबईकरांना झोपडट्टी पुनर्विकास योजनेमध्ये पक्कं घर मिळेल याबाबत त्यांनी निर्णय घेतला. त्या घराची किंमत काय असली पाहिजे याबाबत गेल्या अडीच वर्षांत उद्धव ठाकरे यांचं सरकार झोपलं असल्याने निर्णय झाला नाही. त्यावर कोणतीही कार्यवाही केली गेली नाही," असंही शेलार म्हणाले.

मुंबईकरांचे दुःख, समस्या यावर पांघरूण घालण्याचे काम उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडीने केले. आता या सगळ्याला वाचा फुटली आणि सर्वसामान्य झोपडपट्टी धारकांना न्याय मिळाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येक 'बेघराला घर' ही संकल्पना मांडली त्यानुसार आता सर्वसामान्यांना हक्काचे घर मिळणार असल्याचेही ते म्हणाले.