नवाब मलिकांविरुद्ध पुरावेच नाहीत
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 22, 2025 10:10 IST2025-01-22T10:09:41+5:302025-01-22T10:10:35+5:30
Mumbai News: एनसीबीचे माजी झोनल अधिकारी समीर वानखेडे यांनी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्याअंतर्गत (ॲट्रॉसिटी ॲक्ट) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्याविरोधात केलेल्या तक्रारीत पुराव्याअभावी क्लोजर रिपोर्ट दाखल करत आहोत, अशी माहिती मुंबई पोलिसांनी उच्च न्यायालयाला दिली.
नवाब मलिकांविरुद्ध पुरावेच नाहीत
मुंबई - एनसीबीचे माजी झोनल अधिकारी समीर वानखेडे यांनी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्याअंतर्गत (ॲट्रॉसिटी ॲक्ट) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्याविरोधात केलेल्या तक्रारीत पुराव्याअभावी क्लोजर रिपोर्ट दाखल करत आहोत, अशी माहिती मुंबई पोलिसांनी उच्च न्यायालयाला दिली.
२०२२ मध्ये वानखेडे यांनी नवाब मलिक यांच्याविरोधात ॲट्रॉसिटी ॲक्टअंतर्गत गोरेगाव पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. मात्र, पोलिसांनी काहीही कारवाई न केल्याने समीर वानखेडे यांनी संबंधित तक्रारीचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
१४ जानेवारी रोजी सरकारी वकील एस. एस. कौशिक यांनी न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, वानखेडे यांनी केलेल्या तक्रारीसंदर्भात पोलिसांनी तपास केला. पुराव्याअभावी ‘सी-समरी’ रिपोर्ट दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सी-समरी रिपोर्ट दाखल केल्यानंतर तक्रारदार या रिपोर्टला न्यायालयात विरोध करू शकतो आणि आव्हानही देऊ शकतो. न्यायालयाने पोलिसांचे विधान स्वीकारत करदाता सेवा महासंचालनालयाचे अतिरिक्त आयुक्त समीर वानखेडे यांच्या याचिकेत काही उरले नाही, असे म्हणत याचिका निकाली काढली.
प्रकरण वानखेडे यांच्या ॲट्राॅसिटी तक्रारीचे
वानखेडे यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, नवाब मलिक यांच्या जावयाला ड्रग्स प्रकरणात अटक केल्यानंतर मलिक यांनी वानखेडे व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या जातीबद्दल बोलत संपूर्ण कुटुंबीयांची बदनामी केली. वानखेडे यांनी ऑक्टोबर २०२१ मध्ये अनुसूचित जाती आयोगाकडे मलिक यांची तक्रार केली होती आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली होती.
काय म्हणाले न्यायालय?
योग्य त्या मंचापुढे योग्य ती पावले उचलण्याची वानखेडे यांना मुभा आहे. आम्ही याचिकाकर्त्यांच्या तक्रारीच्या गुणवत्तेत किंवा पोलिसांनी केलेल्या तपासाच्या खोलात गेलो नाही. त्यामुळे सर्व पक्षांचे सर्व मुद्दे खुले आहेत, हे सांगण्याची आवश्यकता नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.