लोअर परेल पूलावर पदपथाची सोयच नाही! मुंबई महापालिकेकडून मॉर्थ आणि आईआरसीच्या नियमांचे उल्लंघन?

ही बाब लेखी निवेदन देऊन मुंबई महापालिकेच्या निदर्शनाला आणून दिली आहे.

मनोहर कुंभेजकर, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई-लोअर परेल येथे नवा उड्डाण पूल बांधताना मुंबई महानगर पालिकेने पदपथा सारख्या सुविधांकडे दुर्लक्ष करीत "मॉर्थ" आणि “आईआरसीच्या” नियमांचे उल्लंघन केल्याची बाब समोर आल्याची चर्चा ऐकायला मिळत आहे.मात्र रेल्वेने याच पुलावर नियमांचे पालन करीत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली आहे.वरळी विधानसभा मतदार संघाचे मनसेचे सचिव उत्तम सांडव यांनी ही बाब लेखी निवेदन देऊन मुंबई महापालिकेच्या निदर्शनाला आणून दिली आहे.

 लोअर परेल येथे नव्याने होत असलेल्या उड्डाण पुलावर पदपथाची सोय केली नसल्याने गिरणगावात तीव्र नाराजी ऐकायला मिळत आहे.पूर्वीच्या उड्डाण पूलाला पदपथ ,बस थांबे व उतरण्या व चढण्यासाठी जिने होते,तशी व्यवस्था नव्या पुलाला पुन्हा करून द्यावी,अशी मागणी जोर धरत  आहे.जर का पदपथाच्या कामाची सुरुवात लवकर झाली नाहीं,तर आंदोलन छेडण्याचा इशारा येथील नागरिकांनी दिला आहे. 

एकीकडे या पूलावर रेल्वेने "मॉर्थ "म्हणजेच मिनिस्ट्री रोड ट्रान्सपोर्ट अँड हायवेज आणि "आईआरसी"म्हणजेच इंडियन रोड काँग्रेसच्या नियमांचे पालन केले आहे.त्यांनी आपल्या अखत्यारीत असणाऱ्या भागात पदपथाची सोय केली आहे.परंतू मुंबई महापालिकेने मॉर्थच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याची बाब समोर आल्याची चर्चा आहे.

पदपथाचा वापर करणारी संख्या त्या परिसरात  जास्त असेल तर तेथील संबंधित शासकीय संस्थेने विचार करून छोटे -मोठे पदपाथ बांधले पाहिजेत. अन्यथा पदपाथ कमीत कमी दिड मीटर रुंदीचे असायला हवेत,असे बंधन मॉर्थने राज्य सरकारला घालून दिलेले आहे.मॉर्थने नियमावली ठरविताना जनतेचा सहानभूती पूर्वक विचार केलेला आहे.मग मुंबई महापालिकेने जनतेचा विचार का बर केला नाही ? असा सवाल व्यक्त होत आहे.

लोअर परेल भागात बाहेरून सकाळी पाच लाख लोक येत असतात.तसे ते परतत असतात. स्थानिक लोकांचे गिरणगाव परिसरात जाण येणं असते.या सर्वांसाठी नव्या पुलावर पदपथाची सोय झाली पाहिजे.एल्फिस्टन रेल्वे ब्रिजवर काही वर्षांपूर्वी चेंगराचेंगरी होऊन 22 जण मृत्यू पावले होते.त्या दुर्देवी घटनेची येथे पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.त्यामुळे पेडीस्टेरियन फर्स्ट  (पादचारी फस्ट )हे मुंबई महापालिकेचे धोरण आहे.मग नागरिकांना त्यांचे हक्क, सुविधांपासून वंचित ठेवू नये,असं येथील नागरिकांचे म्हणणे आहे.