मुंबई :राज्यात सत्तांतरण झाल्यानंतर मुंबई महानगपालिकेच्या निधीची फक्त सत्ताधारी पक्षांतील आमदारांना प्रभागातील विकासकामांसाठी कोट्यावधी रुपयांच्या निधीची खैरात वाटणार्‍या राज्य सरकारने महानगरपालिकेच्या आयुक्तांच्या पत्रानुसार विकासकामांचे प्रस्ताव पालक मंत्र्यांना पाठवूनही अद्याप एक रुपयांचा निधी मिळाला नाही. जोगेश्‍वरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार रविंद्र वायकर यांनी मुख्यमंत्री तसेच मुंबई महानगरपालिका आयुक्त यांना पत्र पाठवून ही गंभीर बाब त्यांच्या निदर्शनास आणली आहे. या पत्राच्या माध्यमातून प्रभागातील विकासकामांसाठी अन्य आमदारांना वितरीत करण्यात आलेल्या निधीप्रमाणे निधी देण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे.
सद्यस्थितीत मुंबई महानगरपालिकेची मुदत संपल्यामुळे महानगरपालिकेवर आयुक्तांची प्रशासक म्हणुन नियुक्ती करण्यात आली आहे. महानगरपालिकेच्या निवडणुका अजून झाल्या नसल्याने नगरसेवकांची नेमणुकही झालेली नाही. त्यामुळे प्रभागातील विकासकामे करण्यासाठी स्थानिकांकडून आमदारांकडे पत्र प्राप्त होत आहेत. ही बाब लक्षात घेता मुंबई महानगरपालिका आयुक्त यांनी दि, ३१ जानेवारी २०२३ रोजी (एमजीसी/एम/८८००) पत्र पाठवून प्रभागातील विकासकामे पार पाडण्यासाठी खासदार व आमदार यांनी यापुढे त्यांची पत्रे परस्पर पालकमंत्री यांना शिफारशीसाठी पाठवावी असे कळविले होते. त्यानुसार आमदार वायकर यांनी प्रभागातील विकासकामांचे प्रस्ताव पालकमंत्र्यांना पाठविण्यात आले. मात्र पालकमंत्र्यांकडे प्राप्त प्रस्तावांपैकी काही आमदारांच्या प्रस्तावास प्रशासक (स्थायी समिती) यांनी १५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मंजुरीही दिली.
शासनाच्या धोरणानुसार मुंबईतील एकुण ३६ विधानसभा क्षेत्राकरीता प्रती विधानसभा क्षेत्रातील विविध पायाभूत, मुलभूत व नागरी सुविधा पुरविणे तसेच विकास कामे करण्याकरीता लेखा संकेतांक ५०१२०३३६२ मध्ये रुपये २५ कोटी तसेच मुलभूत नागरी सुविधा व्यतिरिक्त कामे करण्याकरीता लेखा संकेतांक ५०१२०३४०४ मध्ये रुपये १० कोटी अशी एकुण रुपये ३५ कोटी इतकी तरतूद प्रती विधानसभा क्षेत्रासाठी करण्यात आली आहे. त्यानुसार २०२२-२३ मध्ये सुधारीत अर्थसंकल्पात रुपये २०० कोटी तसेच २०२३-२४ मध्ये रुपये १०६० कोटी असे एकूण रुपये १२६० कोटी रुपयांची विधानसभेसाठी तरतूद करण्यात आली. मुंबई उपनगरातील उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या पक्षातील आमदार सोडून १५ पेक्षा जास्त आमदारांना हा निधी वितरीतही करण्यात आल्याची माहिती, आमदार वायकर यांनी पत्राच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणली आहे.
या निधीच्या व्यतिरिक्त मुंबईतील प्रभाग निहाय उपलब्ध करण्यात आलेल्या निधीपैकी तक्ता ‘ब’ मध्ये २०२२-२३ मध्ये रुपये ५६.०३ कोटी तसेच २०२३-२४ मध्ये रुपये ९०.३० कोटी इतकी निधी वितरीत करण्यात आला. त्याचप्रमाणे तक्ता ‘क’ मध्ये २०२३-२४ मध्ये प्रभाग निहाय रुपये ११९.९० कोटी इतकी तरतुद करण्यात आली आहे. तक्ता ‘अ’ नुसार २०२२-२३ मध्ये रुपये ६९.७३ तसेच २०२३ -२४ मध्ये रुपये ३४०.५८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.
मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त यांच्या दि, ३१ जानेवारी २०२३ च्या परिपत्रकानुसार प्रभागातील विकासकामांचे प्रस्ताव पालकमंत्री यांना पाठवूनही पालकमंत्र्यांनी निधी उपलब्ध करुन न दिल्याने प्रभागातील अनेक विकासकामे रखडली आहेत. प्रभागातील जनमानसाशी निगडीत निधी अभावी रखडलेली विकासकामे मार्गी लागावीत यासाठी, महापालिका आयुक्तांच्या पत्राप्रमाणे ज्या आमदारांना निधीचे वाटप करण्यात आले आहे, त्यानुसार जोगेश्‍वरी विधानसभा क्षेत्रातील विविध प्रभागातील विकासकामांसाठी पालाकमंत्री यांना पाठविलेल्या पत्राच्या अनुषंगाने निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा, अशी मागणी आमदार वायकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्राच्या माध्यमातून केली आहे.