मुंबई : रेल्वे पार्सलद्वारे जे सामान पाठविण्यात येते, त्या प्रत्येक सामानाचे वजन तपासण्याची नियमात तरतूद नसल्याचा दावा करत लोकमान्य टिळक टर्मिनस (एलटीटी) येथील पार्सल घोटाळ्यामध्ये पकडल्या गेलेल्या अधिकाऱ्याने स्वतःचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याच्या बँक खात्यात वर्षभरात जमा झालेल्या ८ लाखांच्या रकमेचा स्रोत त्याला नमूद करता न आल्याने त्याच्याविरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जनार्दन देशपांडे असे या अधिकाऱ्याचे नाव असून, तो मुख्य पार्सल अधीक्षक आहे. एलटीटी यार्डामध्ये होणाऱ्या वजन व पार्सल घोटाळ्याचा पर्दाफाश करणारे वृत्त लोकमतने ९ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध केले.
याप्रकरणी रेल्वेच्या एकूण १२ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधात सीबीआयने गुन्हा दाखल केला आहे. लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथील यार्डातील पार्सल वजन घोटाळ्याची कार्यपद्धती अत्यंत सुनियोजित पद्धतीने आखण्यात आल्याचे सीबीआयच्या प्राथमिक तपासात आढळले आहे. एलटीटी यार्डात रेल्वेमध्ये चढविण्यात येणाऱ्या सामानापैकी ज्याचे वजन २०० किलोपेक्षा जास्त आहे, त्यामध्येच प्रामुख्याने घोटाळा झाल्याचे आढळून आले. मोठ्या सामानातून त्यांना मिळणारी लाचेची रक्कम मोठी असल्यामुळेच हे अधिकारी लहान सामानाकडे लक्ष देत नव्हते.
प्राप्त माहितीनुसार, सीबीआय अधिकाऱ्यांनी छापेमारी केली तेव्हा प्लॅटफॉर्मवर लोडिंगचे काम सुरू होते. एका मोठ्या सामानाच्या वजनाची कागदपत्रे सीबीआय अधिकाऱ्यांनी तपासली व त्याच सामानाची पुन्हा मोजणी करण्यास लोडरला सांगण्यात आले. पार्सल विभागाचा मुख्याधिकारी जनार्दन देशपांडे याच्या उपस्थितीत सामानाचे वजन तपासण्यात आले.