सायबर गुन्ह्यासाठी स्वतंत्र कायदाच नाही; आयुक्त संजय पांडे यांची खंत

अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे तपासाचे आव्हान

मुंबई : सध्याच्या घडीला सायबर गुन्हेगारी रोखण्याचे आव्हान यंत्रणेसमोर असताना, सायबर गुन्ह्यासाठी स्वतंत्र कायदाच नाही. त्यात अस्तित्वात असलेला कायदाही प्रभावी नसल्याची खंत नवनियुक्त पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी व्यक्त केली आहे.  यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचेही  त्यांनी सांगितले. 
संजय पांडे म्हणाले की, सध्या सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात ज्येष्ठ नागरिकही जाळ्यात अडकत आहेत. यासाठी सायबर गुन्ह्यांसाठी एक विशेष कायदा करण्याची आवश्यकता आहे. सध्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यामध्ये सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित कलमे नमूद करण्यात आली आहेत. देशात २००० मध्ये आयटी कायदा आला. २००८ मध्ये या कायद्याअंतर्गत सायबर गुन्ह्याचा तपास सुरू झाला. सोबतच गुन्ह्यांचा तपास कोणत्याही दर्जाचा अधिकारी अंमलदार यांच्याकडे देण्याची परवानगी असावी, असेही त्यांनी सांगितले.  

सध्याच्या घडीला पोलीस निरिक्षक तपास करत आहेत. मुंबईत अवघे ८०० पोलीस निरीक्षक आहेत. तर राज्यात हीच संख्या तीन ते साडेतीन हजार आहे. त्यांच्याकडेही तपास देऊन दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची उकल करणे शक्य होणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. 

पोलीस अंमलदारांनाही तपासाचे अधिकार देणे गरजेचे आहे. त्यानुसार सुरुवात केली आहे. जेणेकरून तपास अधिकाऱ्यांची संख्या वाढून गुन्ह्याची उकल होण्यास मदत होईल, असेही आयुक्तांनी यावेळी नमूद केले आहे. दरम्यान, नागरिकांच्या विविध समस्या, सोसायटीकड़ून होत असलेल्या त्रासाबाबतही आयुक्त भावुक झाले.

येत्या काळात ड्रग्जवर धडक कारवाई
मुंबईत सर्वात मोठी ड्रग्जची समस्या आहे. देशाला घडविणारी पिढी या ड्रग्जच्या आहारी जात आहे. त्यामुळे येत्या काळात ड्रग्जवर धडक कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यानुसार, कारवाईला सुरुवात करण्यात येणार असल्याचे आयुक्त पांडे यांनी सांगितले. 

आवाजमुक्त रविवार
मुंबईत नागरिकांना कर्णकर्कश आवाजाची समस्या सर्वाधिक भेडसावत आहे. त्यामुळे आठवड्यातील एक दिवस रविवार तरी आवाजमुक्त करण्याच्या दिशेने पावले उचलण्यात येत आहेत. तसेच येत्या काळात मंदिर, मस्जिदच्या आवाजाबाबतही पाठपुरावा सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. दुसरीकडे ध्वनी प्रदूषण संबंधित विकासकांना ३१ मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना नियमांचे उल्लंघन केल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यासोबतच त्यांच्याकडून एक करार करून घेण्याचा मानस असल्याचे पांडे यांनी सांगितले.