एअर इंडिया वसाहत प्रश्नावर तोडगा नाहीच, कर्मचारी संघटना हायकोर्टात घेणार धाव 

Air India : दोन्ही पक्षांमध्ये एकमत होत नसल्याने यापुढे सुनावणी न घेण्याचा निर्णय केंद्रीय कामगार उपायुक्तांनी घेतला. त्यामुळे कर्मचारी संघटनांनी उच्च न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी सुरू केली आहे.

मुंबई : एअर इंडियाच्या खासगीकरणानंतर कर्मचारी वसाहती रिकाम्या करण्यावरून निर्माण झालेल्या वादावर जवळपास पाच सुनावण्यांनंतरही तोडगा निघालेला नाही. दोन्ही पक्षांमध्ये एकमत होत नसल्याने यापुढे सुनावणी न घेण्याचा निर्णय केंद्रीय कामगार उपायुक्तांनी घेतला. त्यामुळे कर्मचारी संघटनांनी उच्च न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी सुरू केली आहे.

एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कर्मचारी वसाहती रिकाम्या करण्यासाठी प्रशासनाने दबावतंत्राचा वापर सुरू केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी २ नोव्हेंबर २०२१ पासून संपाचा इशारा दिला. त्यावर चर्चात्मक तोडगा काढण्याचा सल्ला केंद्रीय कामगार आयुक्तांनी दिला. या प्रश्नावर केंद्रीय कामगार उपायुक्तांच्या दालनात आजवर पाच जनसुनावण्या झाल्या.

दुसरीकडे, मुंबई आणि दिल्लीतील कर्मचाऱ्यांनी येत्या २६ जुलैपूर्वी वसाहती सोडाव्यात, असे फर्मान एअर इंडियाने सोडले असून, कर्मचारी मात्र निवृत्तीपूर्वी घर न सोडण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. याविषयी ‘एअर इंडिया कॉलनी बचाव समिती’च्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, केंद्रीय कामगार आयुक्तालयात न्याय मिळण्याची अपेक्षा होती. परंतु, तेथे तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयात जाण्याची चाचपणी सुरू केली आहे. 

 २६ जुलैपूर्वी घर सोडा! 
     एअर इंडियाने १८ मे रोजी काढलेल्या पत्रकानुसार, हवाई वाहतूक मंत्रालयाच्या सूचनेप्रमाणे कर्मचारी वसाहतीतील घरांचा शांततापूर्ण ताबा घेण्यासाठी २६ जुलै ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. 
     मात्र, त्यानंतरही कोणी वसाहतीत वास्तव्य करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास सामान्य भोगवटा शुल्काच्या समतुल्य दंड आणि बाजारमूल्याच्या दुप्पट भाडे आकारले जाईल.
     तसेच मुंबईतील वसाहतीत राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून १५ लाख रुपये आणि दिल्लीतील रहिवाशांकडून १० लाख रुपये नुकसानभरपाई वसूल केली जाईल.