'राज्यात कंत्राटी पोलिस भरतीचा विचार नाही; सुरक्षा महामंडळातील जवानांना तात्पुरते तैनात करणार'

राज्यात कंत्राटी पद्धतीने पोलिस भरती करण्याचा निर्णय झालेला नाही. शासनाचा तसा विचारदेखील नाही.

मुंबई : राज्यात कंत्राटी पद्धतीने पोलिस भरती करण्याचा निर्णय झालेला नाही. शासनाचा तसा विचारदेखील नाही. मात्र, रिक्त पदांची भरती होईपर्यंत सरकारच्याच राज्य सुरक्षा महामंडळातील जवानांना काही आस्थापनांवर तैनात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भरती आणि प्रशिक्षण पूर्ण होऊन पोलिस शिपाई उपलब्ध होण्यास आणखी किमान दीड-दोन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. त्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वीही या महामंडळाच्या जवानांना तैनात करण्यात आले होते, असे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेतही स्पष्ट केले.

फडणवीस यांनी याबाबत सभागृहात निवेदन सादर करत शासनाची भूमिका स्पष्ट करत विरोधकांची बोलती बंद केली. दरवर्षी वयोमानानुसार होणारी सेवानिवृत्ती, आंतरजिल्हा बदली आणि आजारपणामुळे मुंबई पोलिस आयुक्त दलातील पोलिस शिपाई सवंर्गाची सुमारे १० हजार पदे रिक्त आहेत. दरवर्षी सुमारे १५०० पोलिस निवृत्त होतात. २०१९, २०२० व २०२१ मध्ये पोलिस भरती झालेली नाही, तर अपघात व आजार यामुळे ५०० पोलिसांचा मृत्यू झालेला आहे.

मुंबई पोलिस आयुक्तालयातील मोठ्या प्रमाणावरील रिक्त पदांचा विचार करून शासनाने संपूर्ण राज्यातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी १४ हजार ९५६ पोलिस शिपाई संवर्गातील पदे व २ हजार १७४ पोलिस शिपाई चालक संवर्गातील पदे तसेच एसआरपीएफची पदे भरण्यास मंजुरी दिलेली आहे. एकूण १८ हजार ३३१ पदांची पोलिस भरती प्रक्रिया सुरू आहे. त्यानुसार मुंबई पोलिस आयुक्तालयासाठी ७ हजार ७६ पोलिस शिपाई संवर्गातील पदे व पोलिस चालक संवर्गातील ९९४ पदे भरण्यात येणार आहेत.

...म्हणून दिली मान्यता 

 भरती प्रक्रिया आणि प्रशिक्षण पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष कर्तव्यासाठी पोलिस शिपाई उपलब्ध होण्याकरिता आणखी किमान दीड ते दोन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. 

 या सर्व कारणांमुळे मुंबई पोलिस आयुक्तालयाने १७ एप्रिल २०२३ च्या पत्रान्वये ३ हजार मनुष्यबळ तूर्तास महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली आहे. त्यानुसार पोलिस पदभरतीचा कालावधी किंवा ११ महिने यापैकी जो कमी असेल त्याच कालावधीसाठी उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

कर्मचाऱ्यांकडून केवळ सुरक्षाविषयक कामकाज व गार्डविषयक कर्तव्य, स्टॅटिक ड्युटी करून घेण्यात येणार असून, कायदेविषयक अंमलबजावणी व तपासाचे कुठलेही काम त्यांना देण्यात येणार नाही.
- देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री