राज्यात २४ तास दुकाने, मॉल चालू ठेवण्याचा कायदा आहेच! केंद्रानेच दिली होती संमती

राज्यातील सर्व आस्थापना, दुकाने, मॉल आठवड्याचे सातही दिवस २४ तास चालू ठेवता येतील, असा कायदा सप्टेंबर २०१७मध्ये केंद्रात मोदी सरकारनेच केला आहे.

- अतुल कुलकर्णी
मुंबई : राज्यातील सर्व आस्थापना, दुकाने, मॉल आठवड्याचे सातही दिवस २४ तास चालू ठेवता येतील, असा कायदा सप्टेंबर २०१७मध्ये केंद्रात मोदी सरकारनेच केला आहे. दुकाने व आस्थापना कायद्यांन्वये परवाने असलेल्यांना व्यवसाय २४/७ सुरू ठेवण्यासाठी बंधन नाही. त्याला सरकार आडकाठी करू शकत नाही. त्यामुळे मुंबईच नव्हे तर राज्यात नाइटलाइफ सुरू होण्यात अडचण नाही. दुकानदारांची तयारी आहे का, यावर ते अवलंबून आहे. तरीही नाइटलाइफ सुरू करण्यावर भाजपने गदारोळ सुरू केला आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत मुंबईतील काही भाग २४/७ सुरूठेवण्याचा विषय कोणत्या विभागाने आणायचा याची चर्चा झाली. तो पर्यटन विभागाने आणायचा, की गृह विभागाने यावर खल चालू असताना विधी व न्याय विभागाला विचारणा झाली. तेव्हा असा कायदा असल्याने विषय मंत्रिमंडळापुढे आणण्याची गरजच नाही, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे हा विषय आलाच नाही. मात्र त्यानंतर आम्ही काही भागांत याची अंमलबजावणी सुरू करणार असल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख व पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले.
राज्यात काँग्रेस, राष्टÑवादीचे (पान १२ वर)

कायदा काय म्हणतो?
कोणतीही आस्थापने आठवड्यातील सर्व दिवस धंदा करण्यास खुली ठेवता येतील. मात्र तेथील कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून २४ तास सलग विश्रांती मिळेल, अशी साप्ताहिक सुट्टी देण्यात येईल.

‘दिवस’ म्हणजे काय?
कायद्यात ‘दिवस’ म्हणजे काय? याची व्याख्या आहे. हा कायदा म्हणतो, ‘दिवस याचा अर्थ मध्यरात्रीपासून सुरू होणारा २४ तासांचा कालावधी’

फडणवीस : कायदा आम्हीच केला
आम्ही कायदा केला होता. पण पोलीस आयुक्तव महापालिका आयुक्त यांनी किती तास आस्थापना सुरू ठेवायच्या याचा निर्णय घ्यायचा होता. तसा निर्णय आम्ही घेतला होता. पण त्याचे आदेश काढलेले नव्हते, त्यामुळे सप्टेंबर २०१७चा कायदा आजही लागू आहे. - देवेंद्र फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री

कायदा त्यांचा, पण... : भाजपने केलेला कायदा त्यांच्याच नेत्यांना माहीत नाही. त्यामुळे ते आमच्यावर टीका करत आहेत. त्याद्वारे ते पंतप्रधान मोदी व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर अविश्वास दाखवत आहेत. आमच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल. - नवाब मलिक, औकाफ मंत्री