कोरेगाव भीमासाठी समितीच नाही, गृहविभागाचे स्पष्टीकरण

कोरेगाव भीमा दंगल प्रकरणी राज्य सरकारने विशेष पोलीस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे -पाटील यांची कोणतीही समिती स्थापन केलेली नाही, त्यामुळे यासंबंधीचा अहवाल राज्य सरकारकडे येण्याचा प्रश्नच नाही, असे स्पष्टीकरण गृहविभागाने दिले आहे.

मुंबई: कोरेगाव भीमा दंगल प्रकरणी राज्य सरकारने विशेष पोलीस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे -पाटील यांची कोणतीही समिती स्थापन केलेली नाही, त्यामुळे यासंबंधीचा अहवाल राज्य सरकारकडे येण्याचा प्रश्नच नाही, असे स्पष्टीकरण गृहविभागाने दिले आहे. विविध माध्यमात यासंदर्भात प्रसारित होणाºया बातम्या दिशाभूल करणारी असल्याचेही त्यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कोरेगाव भीमाप्रकरणी कोल्हापूर विभागाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक नांगरे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली समन्वय समिती स्थापन करून त्यांनी अहवाल दिल्याची बातम्या विविध वृत्तवाहिन्यांवर आणि सोशल मीडियावर प्रसारित केल्या जात आहेत. त्यावर गृह विभागाने स्पष्ट केले आहे की, अशी कोणतीही समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली नसून राज्य सरकारकडे या संबंधी कोणताही अहवाल आला नाही. या दंगली प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूतीर्ची न्यायिक चौकशी समिती नेमली आहे. एक जानेवारीला कोरेगाव भीमा येथे घडलेल्या घटनेच्या अनुषंगाने समाजात तेढ निर्माण होऊ नये यासाठी ९ जानेवारी रोजी पुणे पोलीस मुख्यालयातील कृष्णा हॉल येथे जिल्ह्यातील सर्व दलित संघटनाच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक नांगरे- पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली होती. त्यामध्ये पोलिसांना सहकार्य होण्यासाठी व समाजात शांतता प्रस्थापित होण्यासाठी उपस्थित नेत्यांपैकी प्रमुख १० नेत्यांची समन्वय समिती नेमण्यात आली होती. मात्र, या प्रकरणी विशेष पोलीस महानिरीक्षक अथवा पोलीस अधीक्षक यांनी कोणतीही सत्यशोधन समिती स्थापन केलेली नाही. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीसांनी ग्रामस्थांची समिती स्थापन केली आहे.
हा खुलासा आल्याने दिवसभर सुरू असलेल्या चर्चांना पूर्ण विराम मिळाला आहे़