मुंबई - काँग्रेस खासदार केसी वेणुगोपाल (KC Venugopal) यांनी ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे झालेल्या कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूंच्या मुद्द्यावरुन राज्यसभेत सरकारसमोर सवाल उपस्थित केला होता. यावर आरोग्य मंत्रालयाकडून देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे एकाही रुग्णाचा मृत्यू झालेला नसल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यावरून विरोधी पक्षांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. तर, नेटीझन्सनेही केंद्र सरकारला धारेवर धरले आहे. याबाबत आता रोहित पवार यांनीही केंद्र सरकारला लक्ष्य करत दोन घटनांचा दाखला दिला आहे.
ऑक्सिजनअभावी मृत्यूच्या मुद्द्यावरुन काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी (Congress Priyanka Gandhi) यांनी मोदी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. तर, दुसरीकडे नेटीझन्सनेही केंद्राला प्रश्न विचारत जुन्या बातम्या शेअर केल्या आहेत. त्यातच आमदार रोहित पवार यांनीही नाशिक आणि गोव्यातील दुर्घटनांचा दाखला देत केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. रोहित पवार यांनी भला मोठा लेखच आपल्या फेसबुक अकाऊंटवरुन लिहिला आहे. त्यासोबतच, गोवा आणि नाशिक येथील ऑक्सिजन दुर्घनटेत जीव गमावावा लागलेल्या नागरिकांच्या बातम्यांचा दाखलाही दिला आहे.
देशात ऑक्सिजन अभावी एकही मृत्यू झाला नसल्याचं दुर्दैवी उत्तर केंद्र सरकारकडून संसदेत देण्यात आलं. याबाबत चोहोबाजूने टीका होताच नेहमीप्रमाणे केंद्राकडून अपयशाचं खापर राज्यांवर फोडण्यात आलं. ऑक्सिजन अभावी झालेल्या मृत्यूंचा आकडा राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या रिपोर्टवर तयार करण्यात आला असल्याचं केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी सांगितलं. भाजप नेत्यांनी राज्यांवर खापर फोडताना नेहमीप्रमाणे महाराष्ट्राचा आवर्जून उल्लेख केल्याचे पवार यांनी म्हटले.
नाशिकमध्ये ऑक्सिजन दुर्घटनेत 22 जणांचा मृत्यू
महाराष्ट्राच्या बाबतीत बघितलं तर नाशिकमध्ये ऑक्सिजन टाकी रिफील करताना तांत्रिक बिघाड होऊन ऑक्सिजन टाकी फुटल्याने ऑक्सिजन पुरवठा खंडित झाला आणि दुर्दैवाने बावीस रुग्णांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. या घटनेव्यतिरिक्त राज्यात ऑक्सिजन संबंधित घटना घडल्याचं निदर्शनास आलेलं नाही. दुसऱ्या लाटेत अचानकपणे अत्यंत वेगाने सक्रीय रुग्णांची संख्या ७ लाखांपर्यंत पोहचली होती, देशात सर्वाधिक ताण राज्याच्या आरोग्य यंत्रणेवर होता, तरीही राज्याने चांगलं नियोजन केलं. नंतरच्या काळात ऑक्सिजन पुरवठा नियोजन करण्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायलयाने मुंबई मॉडेलचं कौतुक केलं, खुद्द पंतप्रधान, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय, नीती आयोग यांनीही राज्याचं कौतुक केलं होतं.
केंद्र सरकारचं लक्षच नव्हतं
गंगेत वाहणारी, तीरावर उघडी पडलेली प्रेतं, स्मशानभूमीच्या बाहेर अंत्यविधीसाठी लागलेल्या रांगा, स्मशानभूमीत एकाच वेळेस शेकडोच्या संख्येने जळणारी प्रेतं राज्यांच्या आकडेवारी अभावी केंद्र सरकारला दिसली नसावीत. गेल्या वर्षीही स्थलांतर करताना किती स्थलांतरित कामगारांचा मृत्यू झाला याबद्दलही सरकारकडं आकडेवारी नव्हती. मुळात देशात कोरोनाची परिस्थिती काय आहे, ऑक्सिजन पुरवठा आहे की नाही याकडं केंद्र सरकारचं लक्षच नव्हतं आणि कदाचित त्यामुळेच न्यायालयाला अनेकदा हस्तक्षेप करून सूचना द्याव्या लागल्या.