केंद्र सरकारची उच्च न्यायालयाला माहिती
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : म्युकरमायकोसिसवरील औषधांचे वाटप प्रत्येक राज्याच्या गरजेनुसार केले जाते. महाराष्ट्रासह कोणत्याही राज्याबरोबर भेदभाव केला नाही. महाराष्ट्राला नियमित औषध पुरवण्यात येते, असे केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाला बुधवारी सांगितले.
म्युकरमायकोसिस या आजारावर ॲम्फोटेरिसीन - बी हे औषध देण्यात येते आणि सध्या या औषधाचा तुटवडा आहे. सर्व राज्यांच्या गरजा भागविण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. देशात उपलब्ध असलेल्या औषधांचे वाटप समान पद्धतीने व राज्य सरकारच्या आवश्यकतेनुसार करण्यात येते, यात वाद नाही, असे केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्या. एस. पी. देशमुख व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला सांगितले.
औषधे मिळवण्यासाठी केंद्र सरकार शर्थीचे प्रयत्न करत आहे. केंद्र सरकारने टास्क फोर्स नेमला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयही देखरेख करीत आहे. आम्ही देशातील सहा फार्मा कंपन्यांना अमेरिकेतून ॲम्फोटेरिसीन - बी आयात करण्यासाठी परवाने दिले आहेत, असे सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले.
केंद्र सरकार सर्व राज्यांना औषधांचे समान वाटप करत आहे की नाही, असा सवाल उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला गेल्या सुनावणीत केला. त्यावर सिंग यांनी, केंद्र सरकार सर्व राज्यांना आवश्यकतेनुसार औषधाचे समान वाटप करत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान राज्याला १,४०,२६० कुप्या देण्यात आल्या आहेत, असे सिंग यांनी म्हटले, तर राज्यात १५ जूनपर्यंत काळ्या बुरशीचे ७,५११ रुग्ण होते. त्यापैकी ४,५८० सक्रिय रुग्ण आहेत. त्यांच्यासाठी दरदिवशी ॲम्फोटेरिसीन - बी च्या १७,५२० कुप्या आवश्यक आहेत. मात्र, केंद्र सरकारकडून ५,६०० कुप्या मिळत आहेत. आतापर्यंत ७५ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे, अशी माहिती कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली.
* मुंबईत म्युकरमायकोसिसचे २८२ रुग्ण
ड्रायन, हाफकीन बायो १८ जून ते ३० जूनदरम्यान ४०,००० कुप्या पुरवणार असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले, तर मुंबई महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मुंबईत म्युकरमायकोसिसचे २८२ रुग्ण आहेत. या युक्तिवादासंदर्भात उच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला २५ जूनपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
...................................................