मुंबई : ‘स्वच्छ भारत मिशन’अंतर्गत महापालिकांना त्यांच्या अर्थसंकल्पातील २५ टक्के रक्कम त्यांच्या क्षेत्रातील घनकचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याकरिता खर्च करणे बंधनकारक आहे. ज्या महापालिका याचे पालन करणार नाहीत, त्यांना १४व्या वित्त आयोगाकडून निधी दिला जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत दिला.संजय दत्त, मुझफ्फर हुसैन आदी सदस्यांनी मुंबईतील घनकचऱ्याच्या विल्हेवाटीबाबत लक्षवेधी सूचना दाखल केली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ग्रामपंचायतीपासून महापालिकेपर्यंत सर्वांना २५ टक्के रक्कम घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनावर खर्च करावीच लागेल. कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावल्याखेरीज वित्त आयोगाचा निधी दिला जाणार नाही. कांजूर येथील क्षेपणभूमीचे क्षेत्र १४१ हेक्टर असले तरी सीआरझेडमुळे त्यापैकी ६६ हेक्टर जमिनीवरच कचरा टाकला जाऊ शकतो. कांजूर, मुलुंड व देवनार येथील क्षेपणभूमीची संपूर्ण जमीन सीआरझेडमुळे वापरता येत नाही. त्यामुळे केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांनी घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनाकरिता ही जमीन वापरण्यात येणार असल्याने खास बाब म्हणून संपूर्ण जमीन वापरण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती केली असल्याचे फडणवीस म्हणाले. अर्थात भविष्यात शास्त्रोक्त पद्धतीनेच कचऱ्याची विल्हेवाट लावावी लागेल. ज्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे शक्य आहे, त्यावर ती करावी लागेल व केवळ प्रक्रिया करणे अशक्य असलेला कचरा क्षेपणभूमीवर टाकता येईल, असेही फडणवीस म्हणाले. देवनार येथील क्षेपणभूमीवर कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याकरिता दोन कंपन्यांनी निविदा दाखल केल्या होत्या. त्यापैकी एक निविदा तांत्रिकदृष्ट्या मान्य झाली, परंतु आर्थिक निकषावर स्वीकारण्यात आली नाही. त्यामुळे निविदा रद्द केल्या. देवनार येथे कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्याच्या प्रकल्पाकरिता केंद्र सरकारकडून मार्गदर्शन घेण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.माणिकराव ठाकरे, सुनील तटकरे व विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी या वेळी चर्चेत भाग घेतला. (विशेष प्रतिनिधी)
व्यवस्था केल्याखेरीज निधी नाही
By admin | Published: March 21, 2015 1:42 AM