पालकांसाठी यापेक्षा मोठी शिक्षा असूच शकत नाही

मुलांनी पालकांकडे जाण्यास नकार दिला तर कोणतेही न्यायालय किंवा कोणतेही प्रशासन त्यांच्यावर जबरदस्ती करू शकत नाही. पालकांना त्यांच्या मुलांशी कसे वागायचे, हे समजत नसेल, तर मुले त्यांच्यापासून दूर जाणारच.

मुंबई : मुलांनी पालकांकडे जाण्यास नकार दिला तर कोणतेही न्यायालय किंवा कोणतेही प्रशासन त्यांच्यावर जबरदस्ती करू शकत नाही. पालकांना त्यांच्या मुलांशी कसे वागायचे, हे समजत नसेल, तर मुले त्यांच्यापासून दूर जाणारच. मग त्यांना एकवेळ भेटण्यासाठी त्यांचीच परवानगी घेण्याची वेळ यावी, यापेक्षा पालकांसाठी मोठी शिक्षा असूच शकत नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने एका अल्पवयीन मुलीच्या पालकांना सुनावले.डोंबिवलीला राहणारी आकांक्षा (बदललेले नाव) गेल्या वर्षी दहावीची परीक्षा तोंडावर असतानाही पालकांना सोडून तिच्या नातेवाइकांकडे राहायला गेली. त्यानंतर तिच्या पालकांनी तिला समजावत दहावीच्या परीक्षेसाठी घरी आणले. मात्र, परीक्षा झाल्यानंतर ती पुन्हा गायब झाली. त्यामुळे तिच्या वडिलांनी तिला हजर करण्यासाठी न्यायालयात हेबिस कॉर्पस (हरवलेली व्यक्ती हजर करा) याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस.सी. धर्माधिकारी व न्या. पी.डी. नाईक यांच्या खंडपीठापुढे होती.गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने सरकारी वकिलांना याबाबत सूचना घेण्याचे निर्देश दिले होते. शुक्रवारच्या सुनावणीत सरकारी वकिलांनी मुलगी चाईल्ड वेल्फेअर कमिटीच्या ताब्यात असून त्यांनी एका एनजीओला तिचा तात्पुरता ताबा दिल्याचे न्यायालयाला सांगितले. तसेच त्या मुलीचा जबाब आणि तिच्या घर सोडण्याचे कारणही बंद लिफाफ्यात न्यायालयात सादर केले. ते वाचून न्यायालयाने मुलीचा ताबा तिच्या पालकांना देण्यास असमर्थता व्यक्त केली.मुलीने आई-वडिलांकडे जाण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. मात्र, तिच्या वडिलांनी मुलीचा ताबा मिळावा, याचा आग्रहच न्यायालयाला धरला. त्यावर न्यायालयाने मुलीचा ताबादेऊ शकत नसल्याचे मुलीच्या वडिलांना सांगितले.‘मुलांनीच जर पालकांकडे जाण्यास नकार दिला तर कोणतेही न्यायालय किंवा कोणतेही प्रशासन त्यांच्यावर जबरदस्ती करू शकत नाही. मुले विनाकारण आई-वडिलांपासून दूर होत नाहीत. पालकांना मुलांबरोबर कसे वागायचे, हे समजत नसेल, तर एक दिवस ते पालकांना सोडून जाणारच,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने मुलीच्या पालकांना सुनावले.सरकारी वकिलांनी मुलीची आई मुलीला भेटून परत येण्यासाठी जबरदस्ती करत असल्याने तिला मानसिक त्रास होत असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. मुलीला मानसिक त्रास होऊ नये, यासाठी न्यायालयाने तिच्या आईवडिलांना तिला तिच्या मर्जीविरुद्ध न भेटण्याचे निर्देश देत सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली.>कारण बंद लिफाफ्यातमुलीचा जबाब आणि तिच्या घर सोडण्याचे कारण समजू शकलेले नाही. मात्र हे कारण सरकारी वकिलांनी बंद लिफाफ्यात न्यायालयात सादर केले.