मुंबई मेट्रोची तूर्तास भाडेवाढ नाही

मुंबईतील वर्सोवा-घाटकोपर मेट्रो रेल्वेच्या प्रस्तावित दरवाढीला २९ जानेवारीपर्यंत स्थगिती देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी

नवी दिल्ली : मुंबईतील वर्सोवा-घाटकोपर मेट्रो रेल्वेच्या प्रस्तावित दरवाढीला २९ जानेवारीपर्यंत स्थगिती देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. त्यामुळे प्रस्तावित भाडेवाढ तूर्तास तरी पुढे ढकलली गेली आहे.
या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयातच अर्ज दाखल करावा, असे न्या. एम.वाय. इकबाल आणि न्या. अरुण मिश्रा यांच्या मुंबई मेट्रो वन प्रा. लि. या रिलायन्सच्या उपकंपनीला सांगितले. उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी केली जाणार नाही, असे स्पष्ट करून या प्रकरणाची सुनावणी लवकरात लवकर करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला सांगितले. मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाने दाखल केलेल्या याचिकेवर अंतिम सुनावणी होईपर्यंत ही भाडेवाढ लागू केली जाऊ शकत नाही, असे सांगून उच्च न्यायालयाने गेल्या १७ डिसेंबर रोजी या भाडेवाढीला २९ जानेवारीपर्यंत स्थगिती दिली होती. (वृत्तसंस्था)

300कोटींचे वर्षाला नुकसान
मेट्रो तोट्यात आहे. वर्षाला ३00 कोटींचे नुकसान होत असल्याचा दावा मेट्रोकडून करण्यात आला आहे. यासंदर्भात सरकारकडे बोलणी सुरू असली तरी भाडेवाढ करणे अपरिहार्य होते, असे मेट्रो प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानुसारच भाडेवाढीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. तथापि, प्रवाशांकडून या भाडेवाढीला कडाडून विरोध झाला होता.

मुंबई मेट्रो वनकडून १ डिसेंबरपासून दर निश्चिती समितीनुसार भाडेवाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार भाड्यात ५ रुपयांची वाढ करण्यात आली होती.
यात टोकन काढून सध्या एकमार्गी प्रवास करण्यासाठी १0, २0, ३0 आणि ४0 रुपयांचे असलेले भाडे आता १ डिसेंबरपासून अनुक्रमे १0, २0, २५, ३५ आणि ४५ रुपये होणार होते. परंतु दर निश्चिती समितीविरोधात एमएमआरडीएने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
३0 नोव्हेंबर रोजी या याचिकेवरील सुनावणीवेळी मेट्रोने पुढील सुनावणीपर्यंत भाडेवाढ करत नसल्याचे आश्वासन उच्च न्यायालयात दिले होते. त्यामुळे १७ डिसेंबरपर्यंत ही भाडेवाढ टळली होती.