लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : भांडवली मूल्य आधारित मालमत्ता करप्रणालीमध्ये पाच वर्षांसाठी वाढ प्रस्तावित होती. मात्र कोरोना काळात गेल्यावर्षी मालमत्ता करात वाढ करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे यावर्षी करात वाढ होण्याची शक्यता होती. परंतु, पुढच्या वर्षी महापालिका निवडणुका असल्याने ही करवाढ पुन्हा एकदा टळली आहे. कोविड काळ अद्याप सुरू असल्याने जुन्या दराप्रमाणेच मालमत्ता कर आकारला जाणार असल्याची माहिती प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे ठेवली आहे.
मालमत्ता कराची आकारणी १ एप्रिल २०१० पासून भांडवली मूल्य करप्रणालीनुसार लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार दर पाच वर्षांनी मालमत्ता करात सुधारणा करण्यात येते. त्याप्रमाणे १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२५ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी भांडवली मूल्य सुधारणा करणे आवश्यक आहे. मात्र मार्च २०२० पासून कोविडचा प्रसार सुरू झाल्याने जाहीर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे ही सुधारणा लांबणीवर पडली.
मात्र यावर्षीही कोविडच्या पार्श्वभूमीवर मालमत्ता कराच्या दरामध्ये कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर मांडण्यात आला आहे. सध्या ५०० चौरस फुटांच्या घरांना आकारण्यात येणाऱ्या करांच्या देयकांमध्ये सर्वसाधारण कर वगळून, इतर करांसह देयके पाठविले जाते. विद्यमान आर्थिक वर्षात जुन्या दरानुसारच कर आकारला जाणार आहे.
१४ टक्के वाढीचा प्रस्तावही लांबणीवर...
रेडिरेकनरच्या दरावर मालमत्ता कर अवलंबून असतो. त्यामुळे एप्रिल २०२१ मध्ये राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या रेडिरेकनरच्या दरानुसार मालमत्ता कर आकरण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. मात्र सर्वपक्षीय सदस्यांनी या संभाव्य करवाढीला विरोध दर्शविल्यानंतर स्थायी समितीने प्रस्ताव राखून ठेवला आहे.