लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : कोरोनारूपी संकटाचा सामना करणाऱ्या मुंबईकरांना महापालिका यंदा मालमत्ता करात दिलासा देणार आहे. ५०० चौरस फुटांवरील मालमत्तांना या आधीच करमुक्त करण्यात आले आहे. त्यानंतर, आता पाचशे फुटांवरील मालमत्तांच्या करात दर पाच वर्षांनी होणारी आठ टक्के वाढ या वर्षी करण्यात येणार नाही. याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पालिका प्रशासनाने पाठवला आहे.मुंबईत चार लाख २० हजार मालमत्ता आहेत. यापैकी एक लाख ३७ हजार मालमत्ता या ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या आहेत. या मालमत्तांचे कर यापूर्वीच माफ करण्यात आला, तर उर्वरित दोन लाख ८३ हजार मालमत्ता धारकांकडून कर वसूल केला जातो.जकात कर रद्द केल्यानंतर मालमत्ता कर हेच पालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत आहे. मात्र, या वर्षी कोरोनामुळे लॉकडाऊन काळात निर्माण झालेल्या सर्वसामान्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून मालमत्ता करात वाढ न करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे.तिजोरीवर आर्थिक भारपालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत असलेला जकात कर २०१७ मध्ये रद्द करण्यात आला. मात्र, या करातून दरवर्षी सुमारे साडेसात हजार कोटी उत्पन्न मिळत असल्याने, राज्य सरकारकडून वस्तू व सेवा कराच्या परताव्याच्या माध्यमातून पालिकेला ठरावीक रक्कम नुकसानभरपाई स्वरूपात देण्यात येते. मात्र, जकात कर रद्द झाल्यानंतर पालिकेच्या उत्पन्नाचे मोठे स्रोत बनलेल्या मालमत्ता कराच्या उत्पन्नात यंदा घट झाली आहे. अशा वेळी आणखी सवलत दिल्यास पालिका आर्थिक अडचणीत येईल. मात्र, या वर्षी मालमत्ता कर माफ केल्यामुळे येणारी तूट भरून काढण्यासाठी तत्कालीन स्थितीवरून धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे एका वरिष्ठ अधिकाºयाने सांगितले.
राज्य सरकारला पाठविला प्रस्तावमालमत्ता करात या वर्षी वाढ करण्यात येऊ नये, याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे.- पी. वेलारासू (अतिरिक्त महापालिका आयुक्त)