मुंबई : पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशप्रक्रियेतील मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज नकार दिला, ही अत्यंत समाधानाची बाब आहे. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांनी वारंवार अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली. परंतु राज्य शासनाच्या वकिलांनी प्रभावी बाजू मांडली व विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळवून दिला, याचा आनंद आहे, अशी प्रतिक्रिया मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयात आज मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात झालेल्या सुनावणीवर ते बोलत होते. चव्हाण म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या मूळ याचिकेवर २७ जुलैपासून नियमित सुनावणी करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. या सुनावणीत राज्य शासन भक्कमपणे बाजू मांडेल. शासनाच्या वतीने मुकूल रोहतगी व परमजितसिंग पटवालिया युक्तीवाद करणार असून, प्रख्यात वकिल कपिल सिब्बल व रफिक दादा हे मराठा आरक्षणाच्या बाजूने हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडणार आहेत. आजच्या सुनावणीत वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशास अंतरिम स्थगिती न दिल्याबद्दल श्री. चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले.
कोर्टाने वैद्यकीय प्रवेश प्रकियेला स्थगिती न दिल्याने हा मराठा समाज आणि राज्य सरकारला तूर्तास मोठा दिलासा आहे. व्हिडीओ कॉन्फरन्सने आज सकाळी 11 वाजताच्या सुमारास सुनावणीला सुरुवात झाली. सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती एल. एन. राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षण आणि वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षेच्या अंतरिम आदेशावर सुप्रीम कोर्ट काय आदेश देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं.