मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला सेवा देणाऱ्या एअरपोर्ट सर्वेलिअन्स रडार्स (एएसआर)च्या दोन किलोमीटर परिघातील इमारतींच्या उंचीवर निर्बंध घालण्याचा भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या अपिलेट कमिटीचा आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला. अशी अट घालण्याचा अधिकार कमिटीला नाही. हे अधिकार केंद्र सरकारला आहेत, असे म्हणत न्यायालयाने कमिटीचा आदेश रद्द केला.
एरोड्रोम रेफरन्स पॉइंटच्या विहित परिघात इमारतींचे बांधकाम नियमित करण्यासंदर्भात निर्देश देण्याचे अधिकार एअरक्राफ्ट कायद्यानुसार केंद्र सरकारला आहेत, असे न्या. एस.जे. काथावाला व न्या. बी.पी. कुलाबावाला यांनी स्पष्ट केले.कल्पतरू लि., युनायटेड इंडस्ट्रियल हाउस प्रिमायसेस को. सो. लि. आणि क्लासिक होम्स प्रा. लि. यांनी २३ एप्रिल २०१९ रोजी अपिलेट कमिटीने दिलेल्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या एएसआरपासून दोन किमी अंतरावरील जागांचा विकास करण्याचे काम या विकासकांनी सुरू केले होते. याचिकेनुसार, सप्टेंबर २०१५ मध्ये नागरी उड्डाण मंत्रालयाने विमानतळाच्या जवळपास बांधकाम करण्यासंदर्भात काही निकष लावले आहेत. त्या नियमांप्रमाणे याचिकाकर्ते जास्तीत जास्त उंचीच्या इमारती बांधू शकतात. कारण सर्व भूखंड एएसआरच्या दोन किमी अंतरावर आहेत. एप्रिल २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने २०१५ च्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी हरकती व सूचना मागवल्या होत्या, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला दिली. त्यापैकी एक प्रस्तावित सुधारित तरतूद अशी होती की, एएसआरच्या दोन किमी अंतरापासून दूर असलेल्या इमारती जास्त उंचीच्या बांधू द्याव्यात. मे २०१९ मध्ये तिन्ही याचिकाकर्त्यांनी २०१५ च्या नियमानुसार जे सध्या अमलात आहेत, त्यानुसार एएसआरपासून दोन किमी अंतरावर बांधकाम प्रस्तावित असलेल्या इमारतींसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. अपिलेट कमिटीचे आदेश रद्द करत उच्च न्यायालयाने म्हटले की, विमानतळाजवळील बांधकाम व अन्य कामांचे नियमन करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला आहेत.