१५ रुग्णालयांच्या नावात ‘धर्मादाय’चा उल्लेख नाही, धर्मादाय आयुक्तालयाची माहिती

राज्यातील बरीच रुग्णालये ‘धर्मादाय’ असूनही टोलेजंग इमारत आणि पंचतारांकित वातावरणामुळे ती ‘धर्मादाय’ असल्याची खात्री रुग्णांना वाटत नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य रुग्ण उपचारांपासून वंचित राहतात.

- स्नेहा मोरेमुंबई : राज्यातील बरीच रुग्णालये ‘धर्मादाय’ असूनही टोलेजंग इमारत आणि पंचतारांकित वातावरणामुळे ती ‘धर्मादाय’ असल्याची खात्री रुग्णांना वाटत नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य रुग्ण उपचारांपासून वंचित राहतात. यावर उपाय म्हणून धर्मादाय आयुक्तालयाने राज्यातील रुग्णालयांना त्यांच्या नावात ‘धर्मादाय’ असा उल्लेख करण्याचे सक्तीचे आदेश दिले आहेत.मात्र, अजूनही शहर-उपनगरातील १५ रुग्णालयांनी ‘धर्मादाय’ असा उल्लेख केलेला नाही. तर राज्यातील १९ जिल्ह्यांत या आदेशाची अंमलबजावणी झाली असून, अन्य पाच जिल्ह्यांत अंशत: नामांतर करण्यात आले आहे. नामांतराविषयी वास्तव जाणून घेण्यासाठी धर्मादाय आयुक्त थेट रुग्णालयांना भेट देऊन ‘रिअ‍ॅलिटी चेक’ करणार असल्याची माहितीही आयुक्तालयाने दिली.गरीब रुग्णांवरील मोफत उपचार योजनेची माहिती रुग्णालयांच्या दर्शनी भागात लावण्याचे आदेशही धर्मादाय आयुक्तांनी दिले आहेत. रुग्णालयाच्या नावात धर्मादाय किंवा चॅरिटेबल असा उल्लेख करण्याबाबत आदेश देऊनही शहर-उपनगरातील वैष्णव सेवा ट्रस्ट, पीपल्स मोबाइल रुग्णालय, सुराना सेठिया रुग्णालय, वसानी डायग्नोस्टिक सेंटर, प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान ट्रस्ट, ब्राह्मण सभा म्हसकर सुतिका गृह, घाटकोपर सेवा संघ, महावीर मेडिकल रिसर्च सेंटर, कुर्ला मेडिकल सेंटर या रुग्णालयांनी अजूनही ‘धर्मादाय’ उल्लेख केलेला नाही. तर सहा रुग्णालयांनी नामांतराची प्रक्रिया सुरू केल्याची लेखी माहिती धर्मादाय आयुक्तालयाला दिली आहे.छोटी-मोठी रुग्णालये धर्मादायच्या अखत्यारीत आहेत. त्यांच्यावर धर्मादाय आयुक्तालयाचे नियंत्रण आहे. पण या सर्व रुग्णालयांच्या नावाच्या पाटीमध्ये कोठेही ‘धर्मादाय’ असा उल्लेख नाही. त्यामुळे हे रुग्णालय धर्मादाय आहे की खासगी ही बाब सर्वसामान्य रुग्णांच्या लक्षात येत नाही. म्हणून, त्यांना येथे उपचार मिळेल की नाही याबाबत साशंकता असते. असे होऊ नये म्हणून या नावाचा समावेश करावा असे आदेश देण्यात आल्याची माहिती धर्मादाय आयुक्तालयाचे आयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी दिली.राज्यात ४३0 धर्मादाय रुग्णालयेराज्यात एकूण ४३0 धर्मादाय रुग्णालये असून, त्याअंतर्गत दहा टक्के म्हणजे पाच हजार खाटा या आर्थिक दुर्बल (वार्षिक उत्पन्न १.८० लाखाच्या आतील), तर आणखी दहा टक्के म्हणजे पाच हजार खाटा या निर्धन (वार्षिक उत्पन्न ८५ हजारांच्या आतील) रुग्णांसाठी राखीव आहेत. आर्थिक दुर्बल रुग्णांना उपचारांमध्ये ५0 टक्के सवलत तर निर्धन रुग्णांना पूर्णपणे मोफत उपचार मिळण्याची तरतूद उच्च न्यायालयाने २००३ मध्ये एका निकालाद्वारे केली आहे.सातत्याने पाठपुरावा करणारधर्मादाय आयुक्तालयाचे आदेश पाळले जात आहेत की नाही, याविषयी अचानकपणे रुग्णालयांना भेट देऊनही तपासणी केली जात आहे. मात्र मुंबईतील बऱ्याच बड्या रुग्णालयांनी हे आदेश पाळले आहेत. याखेरीज, काही बड्या रुग्णालयांना अचानक भेट देत याविषयीचे वास्तवही पडताळले जात आहेत, त्याच पार्श्वभूमीवर नुकताच नागपूर आणि नांदेड येथे दौरा करण्यात आला. मात्र राज्यात आणि मुंबईतही ज्या रुग्णालयांनी आदेशाची अजूनही अंमलबजावणी केली नाही, त्यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करत असून त्यासाठी आयुक्तालयाच्या काही अधिकाºयांची विशेष नियुक्ती करण्यात आली आहे. - शिवकुमार डिगे, आयुक्त