तपासात सहकार्य केल्यास उस्मानीवर कठोर कारवाईची गरज नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठाचा माजी विद्यार्थी व कार्यकर्ता शर्जील उस्मानी याने पुणे पोलिसांना तपासाला सहकार्य केले तर पुढील सुनवणीपर्यंत त्याच्यावर कठोर कारवाई करणार नाही, असे आश्वासन राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला सोमवारी दिले.

उस्मानी याला फौजदारी दंडसंहिता ४१(ए)अंतर्गत नोटीस बजावण्यात आली आहे. उस्मानी जोपर्यंत पोलीस तपासास सहकार्य करत आहे, तोपर्यंत पोलीस त्याला ताब्यात घेणार नाहीत, असे सरकारी वकील वाय. पी. याग्नीक यांनी न्या. एस.एस. शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठाला सांगितले.

उस्मानी याच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी उस्मानी याला अटकेपासून संरक्षण देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली. तो पोलीस तपासाला सहकार्य करत असल्याने त्याला अटक करायची गरज नाही. तसेच अटक करायचे असल्यास त्याला आधी नोटीस बजावण्यात यावी, अशी विनंती देसाई यांनी न्यायालयाला केली. न्यायालयाने देसाई यांचा युक्तिवाद मान्य करत उस्मानी याला १८ मार्च रोजी पुणे पोलिसांसमोर हजर राहावे, असे निर्देश दिले.

एल्गार परिषदेत चिथावणीखोर भाषण दिल्याबद्दल पुण्यात नोंदविण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा यासाठी शर्जील उस्मानी (२३) याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.