शांततापूर्ण निषेधाला विरोध नाही; विद्यार्थी निषेधानंतर आयआयटी मुंबईचे स्पष्टीकरण
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 1, 2020 05:36 AM2020-02-01T05:36:35+5:302020-02-01T05:37:02+5:30
शांतता राखली जावी एवढाच, हेतू असल्याचे स्पष्टीकरण आयआयटी मुंबईने दिले आहे.
मुंबई : आयआयटी मुंबईच्या हॉस्टेलमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी संस्थेकडून मंगळवारी राष्ट्रविरोधी कारवायांविरोधात नियमावली जाहीर करण्यात आल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी याचा तीव्र निषेध केला. या पार्श्वभूमीवर आयआयटी मुंबईकडून गुरुवारी रात्री या संदर्भात खुलासा देण्यात आला असून, आयआयटी मुंबईने कोणत्याही शांततापूर्ण मार्गाने करण्यात येणाºया आंदोलनांच्या किंवा निषेधाच्या विरोधात नसल्याचे म्हटले आहे.
आयआयटी मुंबईकडून विद्यार्थ्यांना पाठविण्यात आलेली नियमावली ही भारतातील सर्वच आयआयटीमध्ये लागू असून, आठवण राहावी आणि संस्थेच्या शैक्षणिक शांततापूर्ण वातावरणाचा भंग होऊ नये, यासाठी पाठविण्यात आल्याचे आयआयटी मुंबईकडून यासंदर्भात स्पष्ट करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा कोणताही हेतू नाही, परंतु शिस्तीचे तसेच शांततेचे वातावरण कायम राखणे, याला आयआयटी मुंबईकडून प्राधान्य देण्यात आले आहे. शांतता राखली जावी एवढाच, हेतू असल्याचे स्पष्टीकरण आयआयटी मुंबईने दिले आहे.
आयआयटी मुंबईमध्ये होणाºया निषेधांमुळे किंवा आंदोलनामुळे संकुलातील शैक्षणिक वातावरणाला अडथळा येऊ नये, इतर विद्यार्थ्यांना त्रास होऊ नये आणि नियमांचे पालन केले जावे, हा उद्देश ही नियमावली जारी करण्यामागे असल्याचे आयआयटी मुंबईकडून सांगण्यात आले. सोबतच हे परिपत्रक जारी करताना स्टुडण्ट कौन्सिलची परवानगी घेण्यात आली होती, ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांमधूनच निवडलेले प्रतिनिधी कार्यरत असतात, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
स्वातंत्र्य अबाधित राहणार
- आयआयटी मुंबई ही भारतातील महत्त्वाची शैक्षणिक संस्था असून, सध्या येथे ११ हजार विद्यार्थी शिकत आहेत. संकुलात १७ होस्टेल्स या विद्यार्र्थ्यांसाठी आहेत. उत्तम संशोधन आणि संशोधक देशाला देणे हे आयआयटीचे उद्दिष्ट आहे आणि म्हणून येथील शांततापूर्ण शैक्षणिक वातावरण जपणे महत्त्वाचे आहे. याच पार्श्वभूमीवर संस्थेकडून ही नियमावली जारी करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
- आयआयटी मुंबई कोणत्याही राजकीय दृष्टिकोनाचे किंवा परिस्थितीचे समर्थन करीत नाही. प्रत्येक विद्यार्थ्याला संविधानाने दिलेल्या हक्कानुसार त्याचे मत, दृष्टिकोन व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य आहे आणि ते अबाधित राहील, याची खात्रीही संस्थेने दिली आहे.