शेतमालाला भाव नाही शेतकरी कोलमडला; कापूस क्विंटलमागे हजार रुपये पडला

कापसाची आधारभूत किंमत ५३०० ते ५४०० रुपये क्विंटल आहे. सीसीआय आणि फेडरेशनच्या माध्यमातून अत्यंत धीम्या गतीने खरेदी केली जात आहे.

- यदु जोशी

मुंबई : सीसीआय आणि पणन महासंघाकडून कापसाची तर नाफेडकडून इतर शेतपिकांची संथगतीने होणारी खरेदी आणि त्यात अटींचा मारा यामुळे व्यापाऱ्यांकडे शेतमाल बेभाव विकण्याची पाळी शेतकऱ्यांवर आली आहे. लॉकडाउनच्या काळात त्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे.
कापसाची आधारभूत किंमत ५३०० ते ५४०० रुपये क्विंटल आहे. सीसीआय आणि फेडरेशनच्या माध्यमातून अत्यंत धीम्या गतीने खरेदी केली जात आहे. दररोज किती गाड्या कापूस खरेदी केला जाईल याची संख्या ठरवून दिली जाते आणि तेवढीच खरेदी केली जाते. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे ज्या कापसामध्ये ३५.१० टक्के रुई असेल तोच कापूस खरेदी केला जाईल अशी अट टाकण्यात आली आहे. त्यापेक्षा कमी दजार्चा कापूस असल्यास शेतकºयाला परत पाठवले जात आहे. त्यामुळे कापसाची सुरू केलेली खरेदी निव्वळ फार्स असल्याची शेतकºयांची भावना आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकºयांशी बोलून ही माहिती घेण्यात आली. लॉकडाऊनच्या काळात कापसाची खरेदी सुरू आहे असे दाखवायचे आणि प्रत्यक्षात ती नावापुरती सुरू ठेवायची असे शासनाचे धोरण असल्याची नाराजी शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.
सीसीआयने परत पाठवलेले हे शेतकरी मग नाईलाजाने व्यापाºयांकडे जातात. या परिस्थितीचा फायदा घेऊन व्यापारी ३५०० ते ४२०० रुपये क्विंटलने कापसाची खरेदी करत आहेत. खरीप हंगाम तोंडावर असल्यामुळे हाती पैसा हवा आहे म्हणून मिळेल त्या भावाने कापूस विकण्याशिवाय शेतकºयांना उपाय नाही. सव्वादोन हजार कोटी रुपयांचा ५० लाख क्विंटलहून अधिक कापूस आजही शेतकºयांच्या घरात पडून आहे. कापसावर प्रक्रिया करणाºया जिनिंगना रुईचा ३५.१० टक्के उतारा आलाच पाहिजे अशी सक्ती केली आहे. प्रत्यक्षात ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक उतारा येऊच शकत नाही, असे जिनिंग मालकांचे म्हणणे आहे. सीसीआयला अनेक जिनिंग मालकांनी वारंवार पत्र देऊनही त्यांनी सक्ती मागे घेतलेली नाही. त्यामुळे जिनिंग मालकांनी असहकार पत्करला आहे.
नाफेडमार्फत मक्याची खरेदी सुरू केली जाईल असे सरकारने १५ दिवसांपूर्वी जाहीर केले होते. मात्र प्रत्यक्षात बहुतांश ठिकाणी ती सुरूच झालेली नाही. त्यामुळे १७५५ रुपये आधारभूत किंमत असलेला मका ९०० ते हजार रुपये क्विंटलने खासगी व्यापाºयांना विकावा लागत आहे. तुरीची आधारभूत किंमत ५८०० रुपये आहे पण नाफेडमार्फत ही खरेदीदेखील संथगतीने सुरू आहे. यंत्रणेचा अभाव आहे, वाहतुकीची साधने नाहीत. अशात व्यापाºयांना ८०० ते ९०० रुपये कमी भावाने तूर विकावी लागत आहे. हरभºयाचीही तीच परिस्थिती आहे.

मुख्यमंत्री आज घेणार आढावा
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक गुरुवारी घेणार आहेत. शेतमाल खरेदीबाबत येणाºया अडचणी या बैठकीत दूर होतील अशी अपेक्षा आहे.