मुंबई - कोरोना विषाणूला रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेले लॉकडाऊन हटवून अनलॉकची प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून मुंबई आणि आसपासच्या उपनगjरांमधील दैनंदिन व्यवहार हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. मात्र उद्योगधंदे, कार्यालये सुरू होऊनही मुंबईची लाईफलाइन मानली जाणारी लोकलसेवा सुरू न झाल्याने कर्मचाऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांसाठी लोकलसेवा सुरू करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. त्या पार्श्वभूीवर राज्य सरकारने आज हायकोर्टात महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे.सर्वसामान्यांना लोकलसेवा खुली करण्याबाबत आज हायकोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी राज्याचे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडताना हायकोर्टात सांगितले की, उपनगरीय लोकलच्या फेऱ्या वाढवण्यास तसेच त्यामधून सर्वसामान्य लोकांना प्रवास करण्याची परवानगी देण्याच आमची काहीही हरकत नाही. मात्र लोकांमध्ये मास्कबाबत अद्यापही जागरुकता दिसून येत नाही. सार्वजनिक ठिकाणी लोक मास्क वापरत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावर ऑक्सिजन मास्क लावण्याची वेळ येते, असे सांगितले.दरम्यान, मुंबईतील लोकल सुरू करण्याबाबत नियोजनबद्ध धोरण तयार करा, अशी सूचना मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला केली आहे. लोकलसेवा सुरू झाल्यानंतर त्याच्या नियोजनाची जबाबदारी ही केवळ सरकारी अधिकाऱ्यांवर ढकलू नये तर त्यात राज्यातील मंत्र्यांनीह लक्ष घातले पाहिजे, असा सल्ला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.