ठाणे : सूरज परमार आत्महत्या प्रकरणाच्या तपासात फारशी प्रगती होत नसल्याने, चारही नगरसेवकांना २८ डिसेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी देण्याचे आदेश ठाणे जिल्हा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वि. वि. बांबर्डे यांनी सोमवारी दिले. या चौघांना आणखी पाच दिवसांची पोलीस कोठडी देण्याची मागणी करणाऱ्या पोलिसांना जबर धक्का बसला आहे.परमार यांच्या सुसाइड नोटमध्ये या नगरसेवकांची नावे खोडून त्यापुढे ‘त्यांना पैसे दिले असते, तर बरे झाले असते,’ असे वाक्य परमार यांनी लिहिले असल्याचे सांगत, या नगरसेवकांच्या वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले व आपल्या अशिलांनी परमार यांच्याकडून पैसे घेतले नसल्याने, त्यांना विनाकारण चौकशीकरिता पोलीस कोठडीत ठेवण्यास विरोध केला.पोलिसांच्या वतीने विशेष सरकारी वकील राजा ठाकरे यांनी सुधाकर चव्हाण, विक्रांत चव्हाण, नजीब मुल्ला आणि हणमंत जगदाळे या चारही आरोपींच्या पोलीस कोठडीत आणखी पाच दिवसांची वाढ करण्याची मागणी केली. आरोपींच्या वाढीव पोलीस कोठडीची मागणी करताना पोलिसांनी जुनेच मुद्दे पुन:पुन्हा मांडल्याचा दावा नजीब मुल्ला यांचे वकील अ‍ॅड. सुदीन पासबोला यांनी केला, तर चौघाही नगरसेवकांनी एकही पैसा सूरज परमार यांच्याकडून घेतला नसल्याचा दावा विक्रांत चव्हाण यांचे वकील राजन साळुंखे यांनी केला. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर न्या. बांबर्डे यांनी तपासात विशेष प्रगती नसल्याचा मुद्दा ग्राह्य धरत चौघांनाही २८ डिसेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी दिली. न्यायालयीन कोठडी मिळताच चौघांच्याही वतीने अ‍ॅड. गजानन चव्हाण यांनी जामीनाचा अर्ज सादर केला. त्यावर पोलिसांना त्यांचे मत देण्यास न्यायालयाने सांगितले आणि १७ डिसेंबर रोजी सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. या सुनावणीच्या वेळी पोलिसांचा मोठा फौजफाटा न्यायालयात उपस्थित होता. पोलिसांना कोणी अडविले?- सुधाकर चव्हाण यांची बाजू मांडताना अ‍ॅड. हेमंत सावंत म्हणाले की, ‘पोलिसांना २०१४ मधील आयकर विभागाच्या छाप्यातील डायरी मिळाली, त्यामध्ये ‘इएस’ आणि ‘पीएस’ अशा काही अद्याक्षरांच्या नावासमोर पैसे घेतल्याच्या नोंदी आहेत. ’- चौकशीत पोलीस निष्कर्षापर्यंत पोहोचले आहेत, तर मग संबंधितांना अटक का केली नाही? त्यांना कोणी अडविले? राज्याच्या डीजींनी की शिवसेनेने?

पोलीस तपासात प्रगती नाही

पोलीस तपासात प्रगती नाही