‘फरार’ झाकीर नाईकला हायकोर्टात दिलासा नाही

प्रक्षोभक भाषणे करून समाजात धार्मिक तेढ निर्माण करणे व बेकायदा कारवाया करणे, अशा गुन्ह्यांसाठी राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) व अंमलबजावणी संचालनालया (ईडी)स हवा असलेला वादग्रस्त इस्लामी धर्मप्रचारक डॉ. झाकीर नाईक यास कोणताही दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला.

मुंबई : प्रक्षोभक भाषणे करून समाजात धार्मिक तेढ निर्माण करणे व बेकायदा कारवाया करणे, अशा गुन्ह्यांसाठी राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) व अंमलबजावणी संचालनालया (ईडी)स हवा असलेला वादग्रस्त इस्लामी धर्मप्रचारक डॉ. झाकीर नाईक यास कोणताही दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला.
‘एनआयए’ व ‘ईडी’ यांना माझ्याविरुद्ध केलेल्या तपासाचे अहवाल देण्यास सांगावे व माझा पासपोर्ट रद्द करण्याचा परराष्ट्र मंत्रालयाचा निर्णय रद्द करावा, अशी विनंती करणारी नाईक याची याचिका न्या. राजेंद्र सावंत व न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाने फेटाळली. या याचिकेत नाईकच्या पासपोर्टविषयी आम्ही आदेश देऊ शकत नाही. त्याने हवे तर स्वतंत्र कायदेशीर मार्ग अनुसरावा, असे न्यायालयाने नमूद केले. नाईक तपासाला सामोरे जाण्याऐवजी मलेशियात जाऊ न बसला आहे व तेथून तो तपासाची माहिती घेण्यासाठी याचिका करीत आहे. खरे तर नाईक याने परदेशात जाऊन बसण्याऐवजी भारतात परत येऊन तपासात सहभागी व्हायला हवे होते. त्याने अशा प्रकारे दूर राहून केलेल्या याचिकेवर आम्ही त्याला कोणताही दिलासा देऊ शकत नाही, असेही खंडपीठाने म्हटले.
भादंवि कलम १५३ (ए) व बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १०, १३ व १८ अन्वये नाईकविरुद्ध गुन्हे नोंदविले आहेत. ते गंभीर असून ते सिद्ध झाल्यास त्याला जन्मठेप होऊ शकते. समन्स काढूनही हजर न झाल्याने त्याला ‘फरार’ घोषित करण्यात आले असून, मलेशियातून त्याचे प्रत्यार्पण करण्यासाठीही भारत सरकारने कारवाई सुरू केली आहे, याचीही खंडपीठाने नोंद घेतली.
>‘पीस टीव्ही’वरून गरळ
ढाका या बांगलादेशच्या राजधानीतील एका उपाहारगृहात दोन वर्षांपूर्वी दहशतवाद्यांनी बॉम्बस्फोट केला. त्यात २२ जण ठार झाले. त्यातील आरोपींनी झाकीर नाईक याने त्याच्या ‘पीस टीव्ही’ वाहिनीवरील धर्मप्रचाराची भाषणे ऐकून आमची माथी भडकली, असे सांगितले. ते सूत्र पकडून भारतात तपास करून ‘एनआयए’व ‘ईडी’ने नाईकविरुद्ध ही कारवाई केली आहे. ‘इस्लामिक रीसर्च फाउंडेशन’ या नाईकच्या स्वयंसेवी संघटनेसही बेकायदा घोषित करण्यात आले असून त्या संस्थेविरुद्ध १८ कोटी रुपयांचे ‘मनी लॉड्रिंग’ केल्याबद्दल ‘ईडी’ची कारवाई सुरू आहे.