लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी सागरी किनारा रस्ता (कोस्टल रोड) प्रकल्पामध्ये एक हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजप पक्षाकडून केला जात आहे. मात्र, हे सर्व आरोप फेटाळून लावत, त्यामध्ये तथ्य नसल्याचे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. प्रत्येक आरोपावर आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी सविस्तर स्पष्टीकरण दिले आहे.
या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात भरावासाठी लागणारा दगड, साहित्य हे सल्लागाराने मंजूर केलेल्या खाणीतून घेण्यात आले आहे. यासाठी रॉयल्टी परस्पर खाण मालकाकडून भरली जाते. त्यामुळे कंत्राटदार कंपनीने राज्य सरकारला रॉयल्टीतून मिळणाऱ्या ४३७ कोटींची अफरातफर केल्याच्या आरोपात तथ्य नाही. भरावासाठी वापरण्यात आलेले साहित्य हे कंत्राटातील मागणीनुसार आहे. या साहित्याच्या वेळोवेळी चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अतिरिक्त वसुलीचा प्रश्न उद्भवत नसल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
कोस्टल रोड ठेकेदाराने भराव सामग्रीची वाहतूक करताना, बेकायदेशीर व ओव्हरलोड वाहतूक केल्याप्रकरणी पोलीस वाहतूक विभागाने आकारलेले ८१.२२ कोटी रुपये का भरण्यात आला नाही, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र, वाहतूक पोलिसांनी केलेला दंड हा पालिकेशी संबंधित विषय नाही. टप्पा १ मध्ये भरावासाठी येणाऱ्या ट्रकनुसार ठेकेदार अधिदान करत नाही, तर पातळी धर्तीवर करतात, असे त्यांनी सांगितले, तसेच साहित्य वादळांमध्ये वाहून गेल्याने पालिकेकडून दंड वसूल करण्यात आल्याच्या आरोपाचेही त्यांनी खंडन केले.
६८३.८२ कोटींची फसवणूक नाही
ऑक्टोबर, २०१८ ते डिसेंबर, २०२० या काळात केवळ टप्पा १ मधील विविध कामांत राज्य सरकार आणि पालिकेची ६८३ कोटींची फसवणूक झाली असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. मात्र, पॅकेज १ मध्ये करण्यात आलेल्या एकूण कामाचे मूल्य ६८३.८२ कोटी रुपये आहे. तेवढे देयक अदा करण्यात आल्याने ६८३ कोटींची फसवणूक झाल्याचे म्हणणे योग्य नाही, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.