प्रधानमंत्री ग्रामसडकसाठी राज्याचा प्रस्तावच नाही, फडणवीस यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र  

या योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यात सुमारे १.२५ लाख किलोमीटरचे रस्ते उभारण्यात येणार आहेत. ग्रामीण बाजार समित्या, शाळा आणि रूग्णालये यांना चांगली कनेक्टिव्हीटी असावी, हा मुख्य उद्देश यात आहे.

मुंबई : प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी केंद्र सरकारचा पुढाकार असला तरी अद्याप तसे प्रस्तावच राज्याकडून गेलेले नाहीत. अन्य राज्यांसाठी सुमारे १७ हजार कि.मीचे रस्ते मंजूर झालेले आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तातडीने आढावा घेऊन हे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्राद्वारे केली आहे.

या योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यात सुमारे १.२५ लाख किलोमीटरचे रस्ते उभारण्यात येणार आहेत. ग्रामीण बाजार समित्या, शाळा आणि रूग्णालये यांना चांगली कनेक्टिव्हीटी असावी, हा मुख्य उद्देश यात आहे. या तिसºया टप्प्यात महाराष्ट्रासाठी ६५५० कि.मी.चे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. जानेवारीपर्यंत यादृष्टीने प्रस्ताव सादर करण्यास राज्य सरकारांना सांगण्यात आले होते. परंतू दुदैर्वाने महाराष्ट्राने आपले प्रस्ताव अद्यापही सादर केलेले नाहीत.

आज कोरोनाच्या काळात ग्रामीण भागात मजुरांच्या रोजगाराचा प्रश्न असल्याने हे प्रस्ताव आधीच सादर झाले असते, तर आज त्या रोजगारसंधी कोरोनाच्या काळात अतिशय महत्त्वपूर्ण राहिल्या असत्या याकडे फडणवीस यांनी लक्ष वेधले