मुंबई : पीएनबी घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी नीरव मोदी याच्या अलिबाग येथील बेकायदेशीर बंगल्यावर कारवाई करण्यास स्थगिती देण्याची अंमलबजावणी संचालनालयाची (ईडी) विनंती मान्य करण्यास उच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला.
अलिबाग येथे सीआरझेडचे उल्लंघन करून अनेक बेकायदेशीर बंगले उभारण्यात आले. त्यात नीरव मोदीच्या बंगल्याचाही समावेश आहे. या सर्व बेकायदा बंगल्यांवर कारवाई करण्याचा आदेश सरकारला द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका शंभुराजे युवक्रांती यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती.
या याचिकेवरून उच्च न्यायालयाने फैलावर घेतल्यानंतर रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी गेल्या महिन्यात ५८ अनधिकृत बंगल्यांना कायदेशीर नोटीस बजावली. त्यात नीरव मोदीच्या बंगल्याचाही समावेश आहे. त्यामुळे ईडीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मोदीचा अलिबागमधील बंगला प्रिव्हेन्शन आॅफ मनी लॉण्ड्रिंग अ‍ॅक्टअंतर्गत केलेल्या तपासात जप्त करण्यात आला आहे. पीएमएलए लवादाने हा बंगला जप्त करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे रायगड जिल्हाधिकाºयांनी बजावलेल्या नोटीसला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती ईडीने उच्च न्यायालयाला केली.
बेकायदा बंगल्याची आवश्यकता काय? तुमची समस्या काय? बंगल्यावर कारवाई करण्याच्या नोटीसवर तुम्हाला स्थगिती का हवी? अशी प्रश्नांची सरबत्ती उच्च न्यायालयाने ईडीवर केली. उच्च न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर ठेवली आहे.सीबीआयला लिहिले पत्ररायगड जिल्हाधिकाºयांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करत न्यायालयाला सांगितले की, कारवाईची नोटीस बजावल्यानंतर उपविभागीय अधिकाºयांनी ईडीला पत्र लिहून बंगल्याचे सील काढण्यास सांगितले. याबाबत ईडीने सीबीआयला पत्र लिहिले आहे आणि सीबीआयचे उत्तर अद्याप आलेले नाही, असे जिल्हाधिकाºयांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.