पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या अधिसूचनेवर स्थगिती नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : सरकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये ३३ टक्के आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने ७ मे रोजी काढलेल्या अधिसूचनेवर स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. मात्र, या अधिसूचनेनुसार कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती करण्यात आली तर या याचिकेवरील अंतिम आदेशाच्या अधीन राहील, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

शासनाने ७ मे रोजी काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटके व विमुक्त व विशेष मागास प्रवर्गातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पदोन्नतीमध्ये राखून ठेवलेले ३३ टक्के आरक्षण रद्द केले. तसेच यापुढे आरक्षणाऐवजी सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्यात येणार.

या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. रमेश धानुका व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठापुढे होती. ही अधिसूचना काढून राज्य सरकारने आरक्षण मिळालेल्या प्रवर्गाच्या अधिकारांवर गदा आणली आहे. १९७४ पासून हे आरक्षण देण्यात आले आहे आणि आता एका फटक्यात राज्य सरकारने हे आरक्षण काढून घेतले, असे हस्तक्षेप याचिका करणाऱ्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले.

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या जागा अनारक्षित करणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे. तसेच राज्य सरकारने ही अधिसूचना काढून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग केला आहे. आरक्षित प्रवर्गातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरक्षित जागांमधून तर अनारक्षित सरकारी कर्मचाऱ्यांना अनारक्षित जागांमधून पदोन्नती करा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका आदेशात म्हटलेले आहे, असा युक्तिवाद जयसिंग यांनी न्यायालयात केला. जयसिंग यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर न्यायालयाने सरकारी वकिलांना विचारले की, या अधिसूचनेच्या अधीन राहून सरकार पदोन्नती करणार आहे का? त्यावर सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी होकारार्थी उत्तर दिले.

‘राज्य सरकारने अधिसूचना काढण्यापूर्वीच पूर्ण तयारी केली आहे. मला असे वाटते की सरकारचा गोंधळ उडाला आहे, असे म्हणत जयसिंह यांनी या अधिसूचनेवर स्थगिती देण्याची विनंती न्यायालयाला केली. मात्र, न्यायालयाने त्यास नकार दिला. या याचिकेमध्ये अनेक हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर सुनावणी घ्यावी लागेल, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने या याचिकांवरील पुढील सुनावणी २१ जून रोजी ठेवली आहे.