अंतिम परीक्षांच्या निर्णयासाठी एकसूत्रता नाहीच...!

व्यवसायिक व अव्यासायिक अशी वर्गवारी करून विद्यार्थ्यांत फूट पाडण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप

मुंबई : मुख्यमंत्र्यांच्या अंतिम सत्राच्या परीक्षांच्या समान सूत्राला त्यांच्याच निर्णयाने सुरुंग लावला असल्याचे मत शिक्षणतज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. एकीकडे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने जाहीर केलेल्या सत्रातील परीक्षांच्या निर्णयाप्रमाणे परीक्षा न देणाऱ्या आणि परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये समान पातळी राखली जाणारच नाही हे उघडच आहे. तर दुसरीकडे ज्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा न देता निकाल मिळणार आहे, त्याच्यासाठी विद्यापीठांनी स्वतःची योग्य मूल्यांकन पद्धती वापरायची असल्याने निश्चितच या मूल्यांकन पद्धतीमध्ये समानता राहणार नाही. विशेष म्हणजे व्यवसायिक अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा रद्दच्या निर्णयाला त्यांच्या शिखर संस्थांकडून मान्यता मिळाली नाही तर त्यांच्या पदव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे. त्यामुळे व्यवसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसह अव्यवसायिक शिक्षण घेणाऱ्याही ही अनेक विद्यार्थ्यांनी या निर्णयामुळे निर्माण होणाऱ्या गोंधळाबाबत तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे.

सरकारने जाहीर केलेल्या परीक्षेच्या गोंधळासह ते आपला गरीहपाठ व्यवस्थित करत नसल्याचा ठपका मासू (महाराष्ट्र  स्टुडण्ट युनियन)चे अध्यक्ष सिद्ध्यर्थ इंगळे यांनी ठेवला आहे. परीक्षांचा ऐच्छिक निर्णय विद्यार्थ्यांनी लिखित स्वरूपात कसा पोहचवावा याचा विचार सरकारने केला आहे का? असल्यास राज्यातील विद्यापीठांकडे विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन प्रतिज्ञापत्रे स्वीकारण्यासाठी आणि उत्तरे देण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उपलब्ध आहे का ? असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले आहेत. एआयसीटीईसारख्या संस्थेने ६ जून रोजी प्रत्येक राज्याच्या विद्यापीठांनी स्थानिक परिस्थिती आणि वेळ पाहून कायद्याच्या चौकटीत राहून परीक्षांबाबत निर्णय घ्यावेत असे जाहीर केलेले असताना पुन्हा त्यांच्या मंजुरीची आवश्यकता उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला का भासते असा जाब त्यांनी विचारला आहे. तर विधी विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत स्टुडण्ट लॉ कौन्सिलचे अध्यक्ष सचिन पवार यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून हा गोंधळ मिटविण्याची मागणी केली आहे. बार कौन्सिलकडून मान्यता मिळाली नाही आणि विद्यार्थ्यांना परीक्षा न दिल्यास सनद मिळणार नसेल तर विधीच्या शिक्षणाचा उपयोग काय ? असा प्रश्न विचारत राज्य सरकारने मागील २ महिन्यांपासून सुरु असलेला हा गोंधळ मिटविण्याची मागणी केली आहे.

बॅकलॉग व एटीकेटीच्या ३ लाख ४१ हजार ३०८ विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर  सोडले असून विद्यार्थ्यांची दिशाभूल केल्याचा आरोप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने केला आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून खरेतर विद्यार्थ्यांची व्यवसायिक आणि अव्यवसायिक प्रकारांत वर्गवारी करून नवीन संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला असल्याची प्रतिक्रिया अनिकेत ओव्हाळ यांनी दिली. खरे तर राज्यातील विद्यापीठांच्या परीक्षांत या आधीच एकसूत्रता आणणे कठीण होते मात्र मुख्यमंत्र्यांनी तसे सुचविले. मात्र आता उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांनी मूल्यांकनाचा जो निर्णय विद्यापीठांवर सोपविला आहे, त्यामुळे हे प्रत्यक्षात खरे ठरले आहे. त्यामुळे सरकारने आधीच परीक्षांच्या बाबतीत उशीर केला असून आता विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करून आणखी गोंधळ केला असल्याची प्रतिक्रिया ओव्हाळ यांनी दिली.