महापालिकेच्या लेखी झोपड्यांची नोंदच नाही

चार बांबू, ताडपत्रीच्या अनधिकृत झोपडीला लाइट-पाण्यासह २ ते ३ हजार रुपये भाडे; प्रशासनाचा गलथानपणा उघड

मुंबई :  मुंबई शहर आणि उपनगरात ठिकठिकाणी अनधिकृत बांधकामांचा भडिमार सुरू असतानाच मिठी नदी, खाडी, खारफुटीसह दुर्लक्षित, मात्र मोकळ्या भूखंडावर चार बांबू आणि ताडपत्रीच्या मदतीने झोपडीदादांकडून अनधिकृत झोपड्या उभारण्याचे काम सुरूच आहे. 

येथील एका झोपडीमागे महिन्याला लाइट-पाण्यासह २ ते ३ हजार रुपये भाडे द्यावे लागत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. काही ठिकाणी हे भाडे २ हजार, काही ठिकाणी २ हजार ५००, तर काही ठिकाणी हे भाडे ३ हजार रुपये असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. महत्त्वाचे म्हणजे अनधिकृत झोपड्यांना दिली जाणारी लाइट आणि पाणीही चोरीचे असते. अशा प्रकरणात प्रशासनाकडून काहीच कारवाई होत नसल्याने त्यांचे फावते आणि अनधिकृत झोपड्यांचे इमले उभेच राहतात.

पूर्व उपनगरापासून पश्चिम उपनगरापर्यंत आणि इकडे दक्षिण मुंबईत, समुद्रकिनारी, खारफुटीच्या जागी, डम्पिंग ग्राउंडलगत, मिठी नदीच्या किनारी, खाडीकिनारी, रस्ता रुंदीकरण अथवा रस्ते काम सुरू असलेल्या अनेक ठिकाणी अनधिकृत झोपड्या बांधल्या जातात. झोपडीदादांना अनेक वेळा बड्या हस्तींचा वरदहस्त असतो. चार बांबू आणि ताडपत्री लावून उभ्या करण्यात आलेल्या झोपडीमागे दोन हजारांपासून तीन हजारांपर्यंत भाडे आकारले जाते. यात चोरीच्या पाण्यासह चोरीच्या लाइटचाही समावेश असतो. कुलाब्यापासून कुर्ला येथून वाहणारी मिठी नदी, शिवडी आणि लगतच्या भागातील तिवरांची झाडे, गोवंडीसह लगतच्या परिसरातील डम्पिंग ग्राउंडचा भाग, पश्चिम उपनगरात मालाड मालवणीसह येथील तिवरांच्या लगतचा भाग अशा अनेक ठिकाणी सातत्याने झोपड्या उभारल्या जातात. सदर झोपड्यांवर प्रशासनाने कारवाई केली, तर पुन्हा काही कालावधीत अनधिकृत झोपड्यांची उभारणी केली जाते.

झोपड्यांची नोंद
शहरातील अनधिकृत झोपड्यांची संख्या कोणालाच सांगता येत नाही किंवा अशा झोपड्यांची नोंदच लेखी होत नाही. या तोडल्या, तरी पुन्हा येथे नव्याने झोपड्या बांधल्या जातात.

लोकसंख्या
अनधिकृत झोपड्यांमध्ये राहणारे नागरिक प्रामुख्याने स्थलांतरित मजूर अथवा तत्सम वर्गातील असतात. त्यांच्याकडे वास्तव्याचा काहीच पुरावा नसतो किंवा असला, तरी तो त्यांना गैरमार्गाने मिळवून देण्यात आलेला असतो. त्यामुळे येथील लोकसंख्येची नोंदही राहत नाही.

वीज, पाणी कसे मिळते?
एकाच मीटरमधून चार किंवा त्यापेक्षा जास्त लाइन टाकून दिल्या जातात. त्यामुळे साहजिकच विजेची चोरी केली जाते. एका झोपडीमागे लाइटचे पाचशे रुपये आकारले जातात. पाण्याच्या बाबतीतही हेच होते. एक तर पाणी विकत घ्यावे लागते किंवा दूर ठिकाणांहून कुठून तरी पाणी विकत आणावे लागते आणि त्यांसाठी या झोपड्यांत राहणाऱ्यांना फार मोठी किंमत मोजावी लागते.

खारफुटीची कत्तल करून मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत झोपड्या उभारल्या जातात. पश्चिम उपनगरात हे प्रमाण अधिक आहे. एक तर खारफुटी तोडायची किंवा ती जाळायची. त्यावर भराव टाकायचा आणि येथे खारफुटी नव्हती, असे भासवायचे. मग अनधिकृत झोपड्या उभारून त्या भाड्यावर द्यायच्या, अशा पद्धतीने काम चालते.

अनधिकृत झोपड्यांचा आकडा सुमारे किंवा अंदाजे सांगता येत नाही. कारण त्यांची मोजणीच झालेली नसते. डेब्रिज टाकून अशी कृत्ये केली जातात. नव्या झोपड्या बांधल्या जात नाहीत. फार कमी झोपड्या या २०००नंतर बांधल्या गेल्या आहेत. कचरा आणि डेब्रिज टाकून झालेल्या भरावावर खारफुटी नष्ट केली जाते. मग पुनर्विकासासाठी मागणी केली जाते. गेल्या काही वर्षांपासून असेच काम सुरू आहे.
- सीताराम शेलार, 
अभ्यासक, मुंबई

अनधिकृत झोपड्यांची कुठेही नोंद नाही. मिठी नदी, सीआरझेड, खारफुटी येथे अनधिकृत झोपड्या बांधल्या जातात. मुंबई महापालिकेच्या लेखी अनधिकृत झोपड्यांची नोंदच नाही. पात्रतेचे निकष जे दिले आहेत आणि याबाबत जे प्रस्ताव दाखल झाले आहेत, असे किती प्रस्ताव प्रलंबित आहेत? याची माहिती शासनाने जाहीर करावी. हे प्रस्ताव पात्रतेचे आहेत.
- सुरेंद्र मोरे, 
अभ्यासक, गृहनिर्माण