- सचिन लुंगसेमुंबई : एल्फिन्स्टन रोड स्थानक पुलावरील दुर्घटना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने फेरीवाल्यांविरोधात उठविलेला आवाज, दुर्घटनेनंतर महापालिका प्रशासनाने फेरीवाल्यांवर केलेली कारवाई, काँग्रेसकडून फेरीवाल्यांची झालेली पाठराखण, मालाडसह विक्रोळी येथे मनसेच्या कार्यकर्त्यांवर झालेले जीवघेणे हल्ले; अशा घटनांतून मूळ मुद्दा मात्र बाजूलाच राहिला आहे. मुळात फेरीवाला धोरण वा फेरीवाल्यांसाठीच्या योजनांचे गांभीर्य कुणालाच नाही. फेरीवाल्यांच्या मुद्द्यांचे राजकारण करत प्रत्येक राजकीय पक्ष आपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर दुसरीकडे या प्रकरणी प्रशासनाचा अत्यंत ढिसाळ कारभार सुरू आहे. परिणामी, राजकारण आणि ढिसाळ प्रशासकीय कामकाजामुळे पथविक्रेता योजनेचा पुरता बट्ट्याबोळ झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने तयार केलेल्या पथविक्रेता योजनेतील काही ठळक तथापि महत्त्वपूर्ण बाबींवर ‘लोकमत’ने प्रकाश टाकला आहे.केंद्र शासनाने पथविक्रेता अधिनियम २०१४ प्रसिद्ध केला. त्यानंतर या अधिनियमातील तरतुदींनुसार राज्य शासनाने पथविक्रेता नियम २०१६ रोजी प्रसिद्ध केले. अधिनियमांतील तरतुदीनुसार योजना तयार करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार, पथविक्रेता अधिनियम २०१४मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने योजनाही यापूर्वीच तयार केली आहे. मात्र प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराचा फटका जसा नेहमीच सर्वसामान्यांना बसतो; तसा काहीसा फटका आता निर्माण झालेल्या राजकीय वादातून बसत आहे. विशेषत: मूळ मुद्दा बाजूला राहिला असून, फेरीवाल्यांच्या मुद्द्याला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न होत आहे. मनसेने फेरीवाल्यांविरोधात उघडपणे हाती घेतलेली मोहीम, काँग्रेसने फेरीवाल्यांना दिलेले अभय आणि भाजपाने उत्तर भारतीयांना दिलेले समर्थन; अशा वेगवान पण नाट्यमय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पथविक्रेता योजना नेमकी कायआहे? हे समजावून घेणेही महत्त्वाचे आहे.प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवणेपथविक्रेत्यांचे हक्क आणि जबाबदारी, त्यांच्याशी संबंधित धोरणे, कायदे व योजना, अन्न सुरक्षा, आरोग्य राखणे, कचरा विल्हेवाट यांसारख्या बाबींवर पथविक्रेत्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थानिक प्राधिकरणाकडून राबविणे या धोरणांतर्गत आवश्यक आहे.मूलभूत सेवांसाठी प्राधिकरणांची मदतपथविक्रेते व इतर हितसंबंधित व्यक्ती यांच्याशी विचारविनिमय करून विद्यमान बाजारपेठांमध्ये शौचालये, कचरा विल्हेवाट सुविधा, प्रकाश योजना, सामूहिक कोठार, व्यापाराच्या विशिष्ट प्रकारासाठी माल वाहतूक करत असलेल्या विशिष्ट प्रकारच्या हातगाड्या, तात्पुरते निवारे अथवा छप्पर आणि वाहनतळ सुविधा; अशा मूलभूत सेवांच्या सुधारणांसाठी प्राधिकरणाकडून मदत मिळणे गरजेचे आहे.पथविक्रेत्यावरील कारवाईज्या पथविक्रेत्याचे विक्री प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले आहे; अशा कोणत्याही पथविक्रेत्याला निष्कासित करण्यापूर्वी ती जागा खाली करण्यासाठी आणि तेथे विक्री बंद करण्यासाठी तीस दिवसांची नोटीस दिली जाईल. त्यानंतर संबंधित प्राधिकरण करवाई करेल.फेरीवाल्यांसाठीच्या अटी, शर्तीविक्रेत्याला विक्रीच्या ठिकाणी विक्री प्रमाणपत्र ठळकपणे लावणे बंधनकारकविक्रीच्या कालावधीत ओळखपत्र सोबत बाळगणे बंधनकारकविक्रीकरता निश्चित कालावधीतच विक्रीची मुभाविक्री प्रमाणपत्र अहस्तांतरणीय, मक्त्याने, भाड्याने देणे, विकणे बेकायदेशीरजागेवर कोणत्याही प्रकाराचे बांधकाम करण्यास मान्यता नाहीवाटप जागेतच विक्रीचा माल ठेवणे बंधनकारकविक्रीच्या जागेचा विस्तार करण्यास सक्त मनाईजमिनीवर, भिंतींवर कायमस्वरूपी नसलेल्या छत्र्या, छपºयांच्या वापराची परवानगीविक्रीची जागा, परिसर स्वच्छ, सार्वजनिक आरोग्य राखण्याची काळजी घेणे बंधनकारकविक्री प्रमाणपत्रप्राप्त विक्रेत्याला मासिक विक्री शुल्क देणे गरजेचेलोकहितास्तव पथ विक्रेत्यांवर निर्बंधाचा, निष्कासित करण्याचा, विस्थापित करण्याचा हक्क स्थानिक प्राधिकरणाकडे राखीवपथविक्रेत्याला नोटीस मिळाल्यानंतर तत्काळ जागा रिकामी करणे बंधनकारकविक्रेता कचºयाची एकत्रितपणे विल्हेवाट लावण्यास मदत करणेकचरा गटारात, रस्त्याच्या कडेला, खुल्या क्षेत्रात रचून ठेवणे निषिद्धनेमून दिलेल्या जागेचाच विक्रेता वापर करावारहदारी, पादचारी किंवा बिगर यांत्रिक वाहने यांच्या वाहतुकीमध्ये अडथळा आणू नयेउपद्रवी, धोकादायक आणि प्रदूषणकारी वस्तू विकू नयेतपथविक्रेता प्रमाणपत्राचे प्रकारच्स्थिर विक्रेताच्फिरता विक्रेताच्तात्पुरता विक्रेता...तर पथविक्री प्रमाणपत्र होईल रद्दच्विक्री ठिकाणी अनधिकृतपणे बदल केल्यासच्देय रक्कम अदा न करणेच्पथविक्री प्रमाणपत्राच्या अटी आणि शर्तींचे उल्लंघनच्विक्रीच्या स्थळाचा, परवानगी दिलेल्या जागेपेक्षा अधिक विस्तार करणेच्नियमबाह्य वर्तन आणि उपद्रव करणेच्विक्रेत्याच्या प्रमाणपत्राची वैधता : विक्री प्रमाणपत्राचा वैधता कालावधी ते दिल्याच्या तारखेपासून सुरुवातीच्या पाच वर्षांसाठी असतोतात्पुरते परवानेच्स्थानिक प्राधिकरणाकडून उत्सव अथवा जत्रा इत्यादीच्या काळात एक महिन्याच्या कालावधीकरिता पथ विक्रीचे वैध परवाने मिळतील.पथविक्रेता नोंदणीसाठीचे पात्रता निकषच्भारताचा नागरिक असावाच्महाराष्ट्राचा अधिवासी असावाच्सर्वेक्षणाच्या दिनांकावेळी पथ विक्रेत्याचे वय १४ वर्षांपेक्षा कमी नसावेच्पथ विक्रीखेरीज उपजीविकेची इतर कोणतीही साधने असू नयेत
पथविक्रेता योजनेचा बट्ट्याबोळ, योजनांचे गांभीर्य कुणालाच नाही
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 29, 2017 7:19 AM